Delhi Court Grants Bail To Robert Vadra In ED Money Laundering Case Linked To Shikohpur Land Deal

A Delhi court on Friday granted bail to businessman Robert Vadra in the money laundering case being investigated by the Enforcement Directorate (ED) in connection with the controversial Shikohpur land deal in Haryana. The order was passed by the Rouse Avenue Court after the ED informed the court that its chargesheet had been filed without arresting Vadra during the course of investigation.

The matter was heard by Special Judge (PC Act) Sushant Changotra, who granted bail to Vadra upon furnishing a surety bond of ₹50,000. During the proceedings, ED counsel Zoheb Hossain appeared virtually and informed the court that the agency was continuing further investigation in the matter and intended to file an additional status report.

The case pertains to alleged irregularities in a land transaction involving a company linked to Vadra in Shikohpur village in Gurugram, Haryana. According to the ED, Vadra’s company allegedly purchased approximately 3.5 acres of land in 2008 for around ₹7.5 crore and later sold it to real estate giant DLF at a substantially higher price after obtaining commercial licences and clearances. Investigating agencies have alleged that the transaction resulted in unlawful gains running into several crores of rupees.

The ED has registered the case under provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) on the basis of predicate offences including allegations of cheating, forgery, conspiracy and corruption linked to the land transaction. The agency has alleged that the proceeds generated from the deal constitute proceeds of crime under the anti-money laundering law.

The present development comes amid ongoing legal proceedings before the Delhi High Court, where Vadra has challenged the summons issued to him by the trial court after cognisance was taken of the ED’s prosecution complaint. Earlier this week, the High Court heard detailed arguments from both sides but declined to grant immediate interim relief to Vadra.

Appearing for Vadra before the High Court, senior advocate Abhishek Manu Singhvi argued that several offences relied upon by the ED were not part of the PMLA schedule during the period when the alleged transactions took place between 2008 and 2012. Singhvi contended that applying later amendments to older transactions raised serious jurisdictional and retrospective application concerns under criminal law.

The ED, however, strongly opposed Vadra’s plea and argued that the petition was based on “false submissions” and incorrect interpretation of law. The agency maintained that several offences, including forgery-related offences, were already included within the scheduled offences framework under the PMLA at the relevant time. The ED further argued that the trial court had only taken cognisance of the prosecution complaint and that all legal objections could be raised during the trial proceedings.

The Shikohpur land deal case has remained one of the most politically sensitive financial investigation matters involving Vadra, who is also known as the husband of Congress leader Priyanka Gandhi Vadra. The case has repeatedly drawn political attention over allegations concerning land licensing, commercial approvals and financial transactions during the previous Congress government’s tenure in Haryana. Vadra has consistently denied all allegations and has maintained that the proceedings against him are politically motivated.

In recent years, the ED intensified its investigation into the matter and filed a detailed prosecution complaint naming Vadra and others. Reports indicate that the agency has also attached assets allegedly linked to the proceeds of the transaction during the course of investigation.

While the grant of bail provides temporary relief to Vadra, the legal battle in the matter is far from over. The proceedings before the Delhi High Court concerning the validity of the summons and legal maintainability of the ED case are still pending adjudication. The High Court is expected to continue hearing the matter in the coming days.

शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली कोर्ट से जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा को शिकोहपुर भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह राहत उस समय दी जब ED ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान वाड्रा को गिरफ्तार किए बिना ही अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल की गई है।

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) सुषांत चंगोत्रा ने की। अदालत ने ₹50,000 के निजी मुचलके और जमानत राशि पर वाड्रा को राहत प्रदान की। सुनवाई के दौरान ED की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने वर्चुअली पेश होकर अदालत को बताया कि एजेंसी मामले में आगे भी जांच जारी रखे हुए है और अतिरिक्त स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की योजना है।

यह मामला हरियाणा के गुरुग्राम स्थित शिकोहपुर गांव में हुए एक विवादित भूमि सौदे से जुड़ा है। ED के अनुसार, वाड्रा से जुड़ी एक कंपनी ने वर्ष 2008 में लगभग 3.5 एकड़ जमीन करीब ₹7.5 करोड़ में खरीदी थी। बाद में वाणिज्यिक लाइसेंस और अन्य मंजूरियां प्राप्त करने के पश्चात इस भूमि को रियल एस्टेट कंपनी DLF को कहीं अधिक कीमत पर बेच दिया गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस सौदे से कई करोड़ रुपये का अवैध लाभ अर्जित किया गया।

ED ने यह मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज किया है। एजेंसी का कहना है कि इस भूमि सौदे से प्राप्त धन अपराध से अर्जित आय (Proceeds of Crime) की श्रेणी में आता है। मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार से संबंधित आरोपों को आधार बनाया गया है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब दिल्ली हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई जारी है। रॉबर्ट वाड्रा ने हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती दी है। हाल ही में हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद तत्काल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।

वाड्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट में दलील दी कि ED जिन अपराधों का आधार बना रही है, उनमें से कई उस समय PMLA की अनुसूची में शामिल ही नहीं थे, जब कथित लेनदेन 2008 से 2012 के बीच हुए थे। उन्होंने तर्क दिया कि बाद में किए गए कानूनी संशोधनों को पुराने लेनदेन पर लागू करना प्रतिगामी आपराधिक कानून और अधिकार क्षेत्र से जुड़े गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़े करता है।

हालांकि, ED ने इन दलीलों का कड़ा विरोध किया। एजेंसी ने कहा कि वाड्रा की याचिका “भ्रामक तथ्यों” और कानून की गलत व्याख्या पर आधारित है। ED का कहना है कि जालसाजी से जुड़े कई अपराध उस समय भी PMLA के अनुसूचित अपराधों में शामिल थे। एजेंसी ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केवल अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया है और सभी कानूनी आपत्तियां मुकदमे के दौरान उठाई जा सकती हैं।

शिकोहपुर भूमि सौदा मामला लंबे समय से राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में गिना जाता रहा है। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं और यह मामला हरियाणा में पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान भूमि लाइसेंसिंग, वाणिज्यिक मंजूरियों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े आरोपों को लेकर लगातार राजनीतिक बहस का विषय बना रहा है। वाड्रा ने हमेशा सभी आरोपों से इनकार किया है और दावा किया है कि उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई राजनीतिक प्रेरित है।

पिछले कुछ वर्षों में ED ने मामले की जांच तेज करते हुए विस्तृत अभियोजन शिकायत दाखिल की थी, जिसमें वाड्रा समेत अन्य लोगों के नाम शामिल किए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार, एजेंसी ने जांच के दौरान कथित अपराध से अर्जित संपत्तियों को भी अटैच किया है।

हालांकि, जमानत मिलने से रॉबर्ट वाड्रा को फिलहाल राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले की कानूनी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट में समन की वैधता और ED की कार्यवाही की कानूनी स्वीकार्यता को लेकर सुनवाई अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले पर आगे सुनवाई होने की संभावना है।