Jacqueline Fernandez Withdraws Supreme Court Plea Challenging Money Laundering Proceedings In ₹200-Crore Extortion Case

New Delhi | Bollywood actor Jacqueline Fernandez on Friday withdrew her petition before the Supreme Court challenging the criminal proceedings initiated against her under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) in connection with the alleged ₹200-crore extortion racket involving alleged conman Sukesh Chandrasekhar. The withdrawal came after the Court indicated that the matter was pending consideration before the Delhi High Court, where the actor had already challenged the order framing charges. 

A Bench of the Supreme Court permitted the withdrawal of the petition after counsel appearing for Jacqueline Fernandez submitted that the plea may be withdrawn with liberty to pursue remedies before the Delhi High Court, where proceedings relating to the same issue are already pending. The Court accordingly dismissed the petition as withdrawn.

The case arises from the Enforcement Directorate's (ED) prosecution alleging that Jacqueline Fernandez knowingly accepted expensive gifts and other benefits allegedly derived from the proceeds of crime generated through the alleged extortion activities of Sukesh Chandrasekhar. The agency has maintained that the actor continued to receive such benefits despite being aware of the questionable source of the funds, an allegation consistently disputed by the actor. 

According to the prosecution, the alleged proceeds of crime were routed through various channels and used to purchase luxury items, jewellery, designer accessories, vehicles and other expensive gifts that were allegedly provided to Jacqueline Fernandez. The ED has relied on statements, financial records and electronic evidence collected during its investigation to support its allegations.

Jacqueline Fernandez, however, has consistently denied any involvement in the alleged money laundering offence. She has maintained that she herself was misled by Sukesh Chandrasekhar and was unaware that the gifts allegedly received by her were connected with proceeds of crime. The actor has also contended that she has cooperated throughout the investigation and has never knowingly participated in any illegal financial activity.

The controversy stems from the investigation into an alleged ₹200-crore extortion racket, in which Sukesh Chandrasekhar is accused of impersonating government officials and influential persons to allegedly extort large sums of money from high-profile individuals. The investigation conducted by the Enforcement Directorate has resulted in multiple prosecutions under the PMLA, with several accused facing trial before the designated court in Delhi.

Earlier, a Special Court dealing with PMLA cases had framed charges against Jacqueline Fernandez after finding sufficient material to proceed with the trial. Challenging that order, the actor approached the Delhi High Court, where the matter is presently pending adjudication. Since the legality of the order framing charges is already under consideration before the High Court, the actor informed the Supreme Court that she wished to withdraw her petition before it.

The Supreme Court did not express any opinion on the merits of the allegations or the correctness of the order framing charges. By allowing the withdrawal, the Court merely permitted the petitioner to pursue the remedies available before the Delhi High Court, leaving all questions of law and fact open for consideration in the pending proceedings.

The proceedings before the Delhi High Court are expected to determine whether the material relied upon by the prosecution is sufficient to sustain the charges against Jacqueline Fernandez under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act, 2002. Until such determination, the allegations against the actor remain subject to judicial adjudication, and no finding of guilt has been recorded.

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₹200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ली, अब दिल्ली हाईकोर्ट में जारी रखेंगी कानूनी लड़ाई

नई दिल्ली | बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने कथित ₹200 करोड़ के जबरन वसूली (Extortion) और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002) (PMLA) के तहत उनके विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। यह कदम तब उठाया गया जब अदालत के समक्ष बताया गया कि इसी मुद्दे पर उनकी चुनौती पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। 

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अभिनेत्री की ओर से पेश अधिवक्ता की दलील स्वीकार करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान की। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष उपलब्ध कानूनी उपायों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं और इसी आधार पर याचिका को वापस लिया गया मानते हुए निस्तारित कर दिया।

यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate - ED) द्वारा दर्ज उस अभियोजन से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जैकलीन फर्नांडिस ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा संचालित बताए गए ₹200 करोड़ के जबरन वसूली रैकेट से प्राप्त अपराध की आय (Proceeds of Crime) से खरीदे गए महंगे उपहार और अन्य लाभ स्वीकार किए। ईडी का आरोप है कि अभिनेत्री को इन उपहारों के स्रोत के बारे में जानकारी थी। हालांकि जैकलीन फर्नांडिस ने इन आरोपों से लगातार इनकार किया है।

अभियोजन के अनुसार कथित अपराध की आय का उपयोग महंगे आभूषण, लग्जरी वस्तुएं, डिजाइनर एक्सेसरीज़, वाहन और अन्य उपहार खरीदने में किया गया, जिन्हें कथित रूप से अभिनेत्री को दिया गया। इन आरोपों के समर्थन में ईडी ने वित्तीय दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों पर भरोसा किया है।

दूसरी ओर, जैकलीन फर्नांडिस का लगातार यह कहना रहा है कि उन्हें स्वयं सुकेश चंद्रशेखर ने भ्रमित किया था और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि कथित उपहार अपराध की आय से जुड़े हुए थे। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग किया है और किसी भी अवैध वित्तीय गतिविधि में जानबूझकर भाग नहीं लिया।

यह पूरा मामला कथित ₹200 करोड़ के जबरन वसूली रैकेट से जुड़ा है, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर पर सरकारी अधिकारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों का रूप धारण कर बड़े पैमाने पर धन उगाही करने का आरोप है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA के तहत कई अभियोजन शुरू किए हैं और विभिन्न आरोपी दिल्ली की विशेष अदालत के समक्ष मुकदमे का सामना कर रहे हैं।

इससे पहले PMLA मामलों की विशेष अदालत ने उपलब्ध सामग्री के आधार पर जैकलीन फर्नांडिस के विरुद्ध आरोप तय किए थे। इसी आदेश को चुनौती देते हुए अभिनेत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां मामला अभी विचाराधीन है। चूंकि वही मुद्दा पहले से हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है, इसलिए अभिनेत्री ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने का निर्णय लिया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों के गुण-दोष या आरोप तय किए जाने की वैधता पर कोई टिप्पणी नहीं की। अदालत ने केवल याचिका वापस लेने की अनुमति दी और सभी कानूनी एवं तथ्यात्मक प्रश्नों को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष विचारार्थ खुला छोड़ दिया।

अब दिल्ली हाईकोर्ट यह तय करेगा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सामग्री प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002)के तहत जैकलीन फर्नांडिस के विरुद्ध आरोपों को जारी रखने के लिए पर्याप्त है या नहीं। जब तक इस प्रश्न पर न्यायिक निर्णय नहीं हो जाता, तब तक अभिनेत्री के विरुद्ध लगाए गए आरोप न्यायिक परीक्षण के अधीन रहेंगे और उन्हें किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया है।