Union Minister Bandi Sanjay Moves Hyderabad Civil Court Seeking Removal Of ‘Defamatory’ Content Linking Him To Son’s POCSO Case

Union Minister of State for Home Affairs and senior BJP leader Bandi Sanjay Kumar has approached the Hyderabad City Civil Court seeking urgent removal of allegedly defamatory content circulated on social media platforms and certain media outlets linking him to the POCSO case registered against his son. According to reports, the minister has sought takedown directions against various unidentified persons and digital entities, including “John Doe” defendants, alleging that false narratives are being deliberately spread to tarnish his reputation and political image.

The civil action comes amid continuing controversy surrounding the case involving Bandi Sanjay’s son, Bandi Sai Bageerath, who has been booked under provisions of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act. Reports indicate that Bageerath has already approached the Telangana High Court seeking anticipatory bail in the matter. While the criminal proceedings relating to the FIR are continuing separately, the Union Minister has now initiated civil proceedings contending that several online posts, videos, reports, and social media discussions are attempting to directly associate him personally with the allegations against his son without any legal basis.

As per details available on the trial court website and legal reports published on Friday, the suit seeks immediate directions for removal of content alleged to be defamatory, misleading, and malicious. The minister has reportedly argued that the circulation of such content is causing severe injury to his public reputation and political standing. He has further sought restraint orders against future publication or dissemination of similar material pending adjudication of the suit.

The matter has once again brought attention to the increasing use of civil courts by politicians and public figures to seek takedown orders and injunctions against allegedly defamatory online content. Over the past few years, Indian courts have witnessed a growing number of defamation and digital-content disputes involving politicians, media houses, social media platforms, YouTube channels, and online publishers. Courts have frequently been asked to balance the right to reputation against freedom of speech and press freedoms guaranteed under Article 19(1)(a) of the Constitution.

Several recent judicial proceedings across the country have dealt with similar demands for removal of allegedly defamatory content. Delhi courts and various High Courts have, in multiple cases, directed temporary takedowns of articles, videos, and social media posts pending adjudication of defamation suits. At the same time, courts have also cautioned against excessive restrictions that may have a chilling effect on journalistic freedom and public criticism.

The issue of online takedown orders has also become a subject of larger public debate in India, especially after several high-profile cases involving media reporting, digital criticism, and online content moderation. Legal experts have repeatedly pointed out that while reputational rights deserve protection, broad or vague gag orders against digital reporting can raise concerns relating to transparency and free speech in democratic discourse.

This is not the first time that Bandi Sanjay has been involved in defamation-related litigation. In previous years, political opponents had also moved civil courts seeking injunctions against statements allegedly made by him during political campaigns and public briefings. In one such matter, a Hyderabad civil court had granted interim relief restraining publication of certain allegedly defamatory allegations.

The present suit filed by the Union Minister is expected to come up before the Hyderabad City Civil Court for further hearing shortly. The court may examine whether interim takedown directions or injunction orders are required pending final adjudication of the matter. Meanwhile, the separate criminal proceedings relating to the POCSO FIR against the minister’s son continue to remain under judicial consideration before the Telangana High Court.

केंद्रीय मंत्री बंदी संजय ने बेटे के POCSO मामले से जोड़ने वाली ‘मानहानिकारक’ सामग्री हटाने के लिए सिविल कोर्ट का रुख किया

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बंदी संजय कुमार ने अपने बेटे के खिलाफ दर्ज POCSO मामले से उन्हें जोड़ने वाली कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने की मांग करते हुए हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल माध्यमों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है तथा “जॉन डो” प्रतिवादियों के विरुद्ध भी निर्देश मांगे हैं। उनका आरोप है कि उनकी राजनीतिक छवि और सार्वजनिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठे और भ्रामक नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं।

यह दीवानी कार्रवाई बंदी संजय के बेटे बंदी साई बागीरथ से जुड़े विवाद के बीच सामने आई है। बागीरथ के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (POCSO) Act के तहत मामला दर्ज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने मामले में अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का रुख किया है। जबकि FIR से संबंधित आपराधिक कार्यवाही अलग से जारी है, वहीं केंद्रीय मंत्री ने अब यह कहते हुए दीवानी मुकदमा दायर किया है कि कई ऑनलाइन पोस्ट, वीडियो और सोशल मीडिया चर्चाओं में उन्हें व्यक्तिगत रूप से मामले से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मंत्री ने अदालत से कथित रूप से मानहानिकारक, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण सामग्री को तुरंत हटाने के निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने दावा किया है कि इस प्रकार की सामग्री के प्रसार से उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा और राजनीतिक छवि को गंभीर क्षति पहुंच रही है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने मामले के अंतिम निर्णय तक भविष्य में इसी प्रकार की सामग्री के प्रकाशन और प्रसार पर रोक लगाने की भी मांग की है।

इस मामले ने एक बार फिर इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है कि हाल के वर्षों में राजनेता और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग कथित मानहानिकारक ऑनलाइन सामग्री के खिलाफ टेकडाउन आदेश और निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए दीवानी अदालतों का सहारा ले रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अदालतों में मानहानि और डिजिटल कंटेंट विवादों से जुड़े मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इन मामलों में अदालतों को अक्सर प्रतिष्ठा के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ता है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित है।

देशभर में कई हालिया न्यायिक कार्यवाहियों में कथित मानहानिकारक सामग्री को हटाने की मांग उठी है। दिल्ली की अदालतों और विभिन्न हाई कोर्ट्स ने कई मामलों में अंतिम निर्णय तक लेखों, वीडियोज़ और सोशल मीडिया पोस्ट्स को अस्थायी रूप से हटाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, अदालतों ने यह भी कहा है कि अत्यधिक प्रतिबंध पत्रकारिता की स्वतंत्रता और सार्वजनिक आलोचना पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।

ऑनलाइन टेकडाउन आदेशों का मुद्दा भारत में व्यापक सार्वजनिक बहस का विषय बनता जा रहा है, विशेषकर मीडिया रिपोर्टिंग, डिजिटल आलोचना और ऑनलाइन कंटेंट मॉडरेशन से जुड़े हाई-प्रोफाइल मामलों के बाद। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि जहां प्रतिष्ठात्मक अधिकारों की रक्षा आवश्यक है, वहीं डिजिटल रिपोर्टिंग पर व्यापक या अस्पष्ट प्रतिबंध पारदर्शिता और लोकतांत्रिक विमर्श में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं।

यह पहला अवसर नहीं है जब बंदी संजय मानहानि से जुड़े मुकदमों में शामिल हुए हों। इससे पहले भी राजनीतिक विरोधियों ने उनके कथित बयानों के खिलाफ अदालतों में निषेधाज्ञा याचिकाएं दायर की थीं। ऐसे ही एक मामले में हैदराबाद की एक सिविल अदालत ने कुछ कथित मानहानिकारक आरोपों के प्रकाशन पर अंतरिम रोक लगाई थी।

केंद्रीय मंत्री द्वारा दायर वर्तमान मुकदमे पर जल्द ही हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। अदालत यह तय करेगी कि अंतिम निर्णय तक अंतरिम टेकडाउन आदेश या अन्य प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है या नहीं। वहीं, मंत्री के बेटे के खिलाफ दर्ज POCSO FIR से संबंधित आपराधिक कार्यवाही फिलहाल तेलंगाना हाई कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है।