Varanasi Court Seeks Police Report on Plea for FIR Against Prof. Madhu Kishwar Over Posts on PM Modi, CM Yogi

In a significant development highlighting the intersection of free speech and criminal law, a Varanasi court has sought a police report on a complaint seeking registration of a First Information Report (FIR) against academician and author Prof. Madhu Kishwar over her social media posts targeting Prime Minister Narendra Modi, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, and other public authorities.

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Background of the Case

The complaint was filed before the Court of the Chief Judicial Magistrate (CJM), Varanasi, by advocate Shashank Shekhar Tripathi, who is also the convener of the BJP Legal Cell in the Kashi region.

The complainant alleged that Prof. Kishwar used her verified account on X (formerly Twitter) and other platforms to disseminate false, misleading, provocative, and defamatory content against top constitutional functionaries.

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Court Proceedings

Taking cognisance of the complaint, the CJM Court:

• Registered the matter as a Miscellaneous Complaint Case
• Sought a report from the local police on the allegations
• Considered the request for registration of an FIR as a preliminary stage

Importantly, the Court has not yet ordered the registration of an FIR and is awaiting the police report before proceeding further.

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Allegations in the Complaint

According to the complaint:

• Prof. Kishwar allegedly ran a “malicious and premeditated campaign” on social media
• The posts targeted the Prime Minister, Chief Minister, and even the judiciary
• It was alleged that the content could mislead the public and undermine institutional credibility

The complaint further claimed that certain posts:

• Used defamatory and objectionable language
• Linked the Prime Minister with serious allegations without evidence
• Portrayed governance and judicial processes in a biased and distorted manner

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Legal Provisions Invoked

The complaint was filed under provisions of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, particularly seeking action under Section 173(4), which allows a Magistrate to call for a police report before directing registration of an FIR.

The case raises broader legal questions concerning:

• Defamation law
• Misuse of digital platforms
• Limits of free speech under Article 19(1)(a) and reasonable restrictions under Article 19(2)

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Significance of the Case

This case underscores the increasing judicial scrutiny of social media discourse, particularly when it involves:

• Verified accounts with large public reach
• Allegations against constitutional authorities
• Potential impact on public order and institutional trust

The outcome of the proceedings may have wider implications for how courts balance freedom of expression with accountability in digital spaces.

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पीएम मोदी और सीएम योगी पर पोस्ट को लेकर प्रो. मधु किश्वर के खिलाफ FIR की मांग; वाराणसी कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट मांगी

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपराधिक कानून के बीच संतुलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में, वाराणसी की अदालत ने प्रो. मधु किश्वर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली शिकायत पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।

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मामले की पृष्ठभूमि

यह शिकायत वाराणसी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी द्वारा दायर की गई।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रो. किश्वर ने अपने सत्यापित X (ट्विटर) अकाउंट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रामक, झूठी और मानहानिकारक सामग्री प्रसारित की।

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अदालती कार्यवाही

अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए:

• इसे विविध शिकायत मामला (Miscellaneous Case) के रूप में दर्ज किया
• स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट (आख्या) मांगी
• FIR दर्ज करने के प्रश्न पर निर्णय को फिलहाल स्थगित रखा

अभी तक अदालत ने FIR दर्ज करने का आदेश नहीं दिया है और पुलिस रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

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शिकायत में लगाए गए आरोप

शिकायत के अनुसार:

• प्रो. किश्वर ने सोशल मीडिया पर सोची-समझी दुर्भावनापूर्ण मुहिम चलाई
• प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और न्यायपालिका को निशाना बनाया
• पोस्ट्स से जनता को भ्रमित करने और संस्थाओं की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का प्रयास किया गया

इसके अलावा आरोप है कि:

• पोस्ट्स में आपत्तिजनक और मानहानिकारक भाषा का उपयोग किया गया
• बिना प्रमाण गंभीर आरोप लगाए गए
• शासन और न्यायिक प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया

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कानूनी प्रावधान

यह शिकायत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत दायर की गई, विशेष रूप से धारा 173(4) के अंतर्गत, जिसके तहत मजिस्ट्रेट पुलिस से रिपोर्ट मांग सकता है।

यह मामला निम्न मुद्दों को सामने लाता है:

• मानहानि कानून
• डिजिटल प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग
• अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(2) के तहत उसके प्रतिबंध

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मामले का महत्व

यह मामला सोशल मीडिया पर बढ़ती न्यायिक निगरानी को दर्शाता है, विशेषकर जब:

• बड़े प्रभाव वाले सत्यापित अकाउंट शामिल हों
• संवैधानिक पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए जाएं
• सार्वजनिक विश्वास और कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती हो

इस मामले का परिणाम भविष्य में डिजिटल अभिव्यक्ति और जवाबदेही के संतुलन को प्रभावित कर सकता है।