Sabarimala Gold Theft Case: Former Devaswom Board President Granted Statutory Bail In Doorframe Gold Misappropriation Case

In a significant development in the ongoing Sabarimala gold theft investigation, a Kerala court has granted statutory bail to former Travancore Devaswom Board (TDB) President A. Padmakumar in connection with the alleged misappropriation of gold from the doorframes of the Sreekovil (sanctum sanctorum) at the Sabarimala Ayyappa Temple. The order was passed by the Court of the Enquiry Commissioner and Special Judge, Kollam, after investigators failed to file a chargesheet within the legally prescribed time limit.

Reason Behind Grant Of Bail

The court granted statutory (default) bail because the Special Investigation Team (SIT) did not submit the final chargesheet within 90 days of the accused’s arrest, which under criminal procedure law entitles an accused person to bail irrespective of case merits.

However, Padmakumar may continue in custody in another related case involving alleged gold loss from the Dwarapalaka (guardian deity) plates, where bail has not yet been secured.

Arrest And Earlier Bail Proceedings

Padmakumar was arrested on November 20 in connection with the Sabarimala gold theft investigation and remained in judicial custody thereafter. His earlier bail plea had been rejected by the special court and later relief was also declined at higher levels before statutory bail was granted upon expiry of the investigation deadline.

Nature Of Allegations

The case concerns allegations that gold-plated copper sheets covering temple structures were removed for repair or replating and returned with discrepancies in gold content and weight. Investigators suspect that part of the gold may have been extracted or misappropriated during the refurbishment process.

Specifically, the allegations include:

• Removal of gold-plated doorframes and other artefacts during maintenance work.

• Weight discrepancies when artefacts were returned.

• Possible replacement with thinner gold plating or altered materials.

Broader Sabarimala Gold Theft Controversy

The issue came into public focus in 2025, when discrepancies in temple gold artefacts were reported to the Kerala High Court, prompting a court-monitored investigation by a Special Investigation Team (SIT).

Investigators have explored:

• Possible unauthorized removal of gold-plated artefacts for external repairs.

• Alleged lapses in custodial procedures by temple authorities.

• Financial and custodial irregularities in temple asset management.

The controversy has involved multiple accused including temple officials, contractors, priests, and administrative authorities.

Forensic And Enforcement Investigations

Scientific examination reportedly indicated:

• Material composition differences in gold plating.

• Weight loss suggesting possible extraction of gold.

Additionally, the Enforcement Directorate (ED) has initiated a money-laundering probe, conducting searches across several states to trace suspected proceeds of crime linked to temple gold.

Political And Social Impact

The alleged gold misappropriation at one of India’s most prominent pilgrimage centres has triggered:

• Political debate in Kerala.

• Demands for deeper investigation including calls for central agency involvement.

• Judicial scrutiny of temple administration practices.

Current Status Of The Case

While statutory bail has been granted in the doorframe gold case, the investigation into the broader Sabarimala gold theft controversy continues, with multiple cases, forensic analysis, and enforcement proceedings still underway.

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सबरीमला स्वर्ण चोरी मामला: पूर्व देवस्वोम बोर्ड अध्यक्ष को डोरफ्रेम गोल्ड केस में वैधानिक जमानत

चल रहे सबरीमला स्वर्ण चोरी मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में केरल की अदालत ने ट्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के पूर्व अध्यक्ष ए. पद्मकुमार को सबरीमला मंदिर के श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों से कथित स्वर्ण गबन मामले में वैधानिक जमानत प्रदान की है। यह आदेश कोल्लम स्थित जांच आयुक्त एवं विशेष न्यायालय द्वारा दिया गया। जांच एजेंसी द्वारा निर्धारित अवधि में आरोपपत्र दाखिल न करने के कारण उन्हें यह राहत मिली।

जमानत का आधार

अदालत ने वैधानिक जमानत (डिफॉल्ट बेल) इसलिए दी क्योंकि:

• विशेष जांच दल (SIT) ने गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं किया।

• आपराधिक प्रक्रिया कानून के अनुसार ऐसी स्थिति में आरोपी को जमानत का अधिकार मिल जाता है।

हालांकि संबंधित दूसरे मामले में जमानत न मिलने के कारण उनकी हिरासत जारी रह सकती है।

गिरफ्तारी व पूर्व कार्यवाही

ए. पद्मकुमार को 20 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में थे। उनकी पहले की जमानत याचिका विशेष अदालत और उच्च स्तर पर अस्वीकृत हुई थी।

मुख्य आरोप

जांच एजेंसियों के अनुसार:

• मंदिर के स्वर्ण-मढ़ित ढांचे मरम्मत हेतु हटाए गए।

• वापसी पर स्वर्ण मात्रा और वजन में अंतर पाया गया।

• स्वर्ण निकालकर पतली परत लगाने या अन्य बदलाव की आशंका है।

वृहद सबरीमला गोल्ड विवाद

2025 में स्वर्ण आभूषणों में अंतर सामने आने के बाद मामला सार्वजनिक हुआ और केरल हाई कोर्ट ने विशेष जांच दल द्वारा निगरानी में जांच का आदेश दिया।

जांच में निम्न पहलुओं की पड़ताल हुई:

• स्वर्ण-मढ़ित संरचनाओं का बाहरी मरम्मत कार्य।

• मंदिर संपत्तियों की निगरानी में संभावित लापरवाही।

• वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितताएं।

फॉरेंसिक व ईडी जांच

वैज्ञानिक परीक्षणों में:

• सामग्री संरचना में अंतर

• स्वर्ण की मात्रा में कमी

जैसे संकेत मिले।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी धनशोधन एंगल से जांच शुरू कर विभिन्न राज्यों में छापेमारी की है।

राजनीतिक व सामाजिक प्रभाव

इस मामले ने:

• केरल की राजनीति में विवाद उत्पन्न किया

• केंद्रीय जांच की मांग उठी

• मंदिर प्रशासन पर सवाल खड़े किए

वर्तमान स्थिति

 

डोरफ्रेम गोल्ड मामले में वैधानिक जमानत मिलने के बावजूद व्यापक सबरीमला स्वर्ण चोरी मामले की जांच अभी जारी है और आगे कानूनी कार्यवाही संभावित है।