CJM Who Ordered FIR Against Police in Sambhal Violence Transferred by Allahabad High Court

In a development triggering legal, political and civil society reactions, the Allahabad High Court on Tuesday ordered an administrative reshuffle transferring Chief Judicial Magistrate (CJM) Vibhanshu Sudheer of Sambhal — just days after he directed the registration of a First Information Report (FIR) against senior police officials including former Circle Officer Anuj Chaudhary and other personnel in connection with the November 2024 Sambhal violence.

🔎 Background: What Sparked the FIR Order

On 9 January 2026, CJM Vibhanshu Sudheer issued a directive requiring the Sambhal police to lodge an FIR against then Circle Officer Anuj Chaudhary, Inspector Anuj Kumar Tomar and 15–20 unidentified police personnel. This order stemmed from a complaint by Yameen, whose son Alam was grievously injured by gunshot wounds during unrest in Sambhal on 24 November 2024 — a clash linked to a controversial court-ordered survey of the Shahi Jama Masjid.

The complaint alleged that while Alam was selling snacks near the mosque area, police opened fire with intent to kill, leaving him seriously wounded. Sudheer’s order asserted that given the gravity of “attempt to murder” allegations, police could not use official duty as a blanket defence, and that the matter warranted a formal criminal investigation.

📜 Transfer Order and Administrative Shakeup

The Allahabad High Court, via its Registrar (Judicial Services), issued a transfer list on 21 January 2026, moving 14 judicial officers across Uttar Pradesh. Among them, CJM Sudheer was shifted to Sultanpur to serve as Civil Judge (Senior Division).

Aditya Singh, formerly Civil Judge (Senior Division) at Chandausi, has been appointed the new CJM of Sambhal. Notably, Singh was the judge who earlier ordered a survey of the Shahi Jama Masjid site — the very week that tensions in Sambhal escalated into violence in November 2024.

Officials maintained that such transfers fall within the administrative purview of the High Court and are routine. However, the timing — following Sudheer’s FIR order — has fostered considerable debate.

⚖️ Police and Legal Reactions

Following the CJM’s FIR directive, the Sambhal Police declined to file the report, asserting that an earlier inquiry had cleared the officers and signalling their intent to challenge the magistrate’s order before the High Court.

Senior Superintendent of Police Krishna Kumar Bishnoi stated that the police did not agree with the FIR registration but would abide by the judicial process, including raising its objections through appropriate legal channels.

📣 Protests and Political Repercussions

The transfer triggered protests outside the Sambhal court premises. Local lawyers and legal activists vocally opposed the transfer, alleging that it sent a chilling message about judicial independence and accountability when courts order action against police misconduct. Demonstrators chanted slogans such as “CJM साहब को वापस लाओ” (“Bring back CJM Sahab”), demanding that Sudheer’s transfer be revoked.

Advocates argued the transfer appeared to be politically or administratively influenced, and several called on higher judiciary authorities to review the decision. Some practitioners at the protest maintained that such reshuffles shortly after issuing sensitive judicial orders could undermine confidence in the justice delivery system.

In the political sphere, Samajwadi Party president Akhilesh Yadav responded to the controversy, urging both the Supreme Court of India and the Allahabad High Court to take suo motu cognisance of the transfer, warning that judicial independence must be preserved and protected.

📌 Broader Context: Sambhal Violence and Its Aftermath

The Sambhal violence of 24 November 2024 erupted during a contentious follow-up archaeological survey of the Shahi Jama Masjid in Sambhal, Uttar Pradesh — ordered amid claims that the mosque stood on the site of a historic temple. Tensions during the second survey led to clashes between locals and police, resulting in fatalities and injuries.

The violence, which claimed multiple lives and drew widespread attention, has since remained a flashpoint in Uttar Pradesh’s law and order and communal discourse. Multiple investigations, FIRs and court petitions have followed as victims’ families and civil society seek accountability.

What Happens Next?

With CJM Sudheer now stationed in Sultanpur and challenges to his FIR order likely to play out in the Allahabad High Court, legal observers say the judicial process may enter a fresh and contentious phase. The firing incident itself — including identification of shooters and investigation outcomes — may now hinge on the High Court’s handling of the police’s petitions against the FIR directive, courtroom arguments, and civil liberties advocacy.

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संभल हिंसा मामले में पुलिस पर FIR दर्ज करने का आदेश देने वाले CJM विभांशु सुधीर का तबादला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रशासनिक फैसला

उत्तर प्रदेश के संभल में नवंबर 2024 की हिंसा से जुड़े एक संवेदनशील मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देने के कुछ ही दिनों बाद, संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रशासनिक तबादला सूची के तहत उन्हें संभल से स्थानांतरित कर सुल्तानपुर में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर तैनात किया गया है। इस घटनाक्रम ने न्यायिक स्वतंत्रता, पुलिस जवाबदेही और प्रशासनिक हस्तक्षेप को लेकर व्यापक बहस छेड़ दी है।

🔎 पृष्ठभूमि: FIR आदेश क्यों अहम था

9 जनवरी 2026 को CJM विभांशु सुधीर ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए संभल हिंसा (24 नवंबर 2024) के दौरान गोली चलाने के आरोपों की जांच के लिए तत्काल FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह आदेश पूर्व सर्किल ऑफिसर (CO) अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज कुमार तोमर और 15–20 अज्ञात पुलिसकर्मियों के विरुद्ध दिया गया था।

यह आदेश यामीन नामक व्यक्ति की शिकायत पर पारित हुआ था, जिनके बेटे आलम को संभल में हुई हिंसा के दौरान गोली लगने से गंभीर चोटें आई थीं। शिकायत के अनुसार, आलम उस समय शाही जामा मस्जिद क्षेत्र के पास ठेला लगाकर सामान बेच रहा था, जब पुलिस ने कथित रूप से गोली चलाई। आरोप था कि गोली जान से मारने की नीयत से चलाई गई।

CJM ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि यदि आरोप हत्या के प्रयास (IPC धारा 307) जैसे गंभीर अपराध से संबंधित हैं, तो केवल “ड्यूटी के दौरान की गई कार्रवाई” कहकर पुलिस को स्वतः संरक्षण नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा था कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

📜 इलाहाबाद हाईकोर्ट का तबादला आदेश

21 जनवरी 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी एक प्रशासनिक सूची में कुल 14 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया। इसी सूची में CJM विभांशु सुधीर का नाम भी शामिल था।

• विभांशु सुधीर को संभल से सुल्तानपुर भेजा गया

• उन्हें सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्त किया गया

• आदित्य सिंह को संभल का नया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया

संयोगवश, आदित्य सिंह वही न्यायिक अधिकारी हैं जिन्होंने शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद नवंबर 2024 में संभल में तनाव और हिंसा भड़की थी।

हालांकि हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से कहा गया कि ये तबादले नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, लेकिन CJM के FIR आदेश के तुरंत बाद हुआ यह तबादला कई सवाल खड़े कर रहा है।

⚖️ पुलिस का रुख

CJM के FIR आदेश के बाद संभल पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज नहीं की। पुलिस अधिकारियों का कहना था कि मामले की पहले ही एक आंतरिक जांच हो चुकी है और संबंधित पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दी जा चुकी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बयान दिया कि पुलिस इस आदेश से सहमत नहीं है और इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पुलिस का यह भी कहना था कि वे कानूनी प्रक्रिया के तहत अपने पक्ष को अदालत के समक्ष रखेंगे।

📣 वकीलों का विरोध और जन-प्रतिक्रिया

CJM के तबादले के बाद संभल कचहरी परिसर में वकीलों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी वकीलों ने आरोप लगाया कि यह तबादला न्यायिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

• “CJM साहब को वापस लाओ” जैसे नारे लगाए गए

• वकीलों ने कहा कि पुलिस के खिलाफ आदेश देने वाले जज का तबादला एक खतरनाक संदेश देता है

• कई अधिवक्ताओं ने इसे “दबाव में लिया गया प्रशासनिक निर्णय” बताया

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में जजों का तबादला न्यायपालिका पर जनता के विश्वास को कमजोर कर सकता है।

🏛️ राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस तबादले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि:

• इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए

• न्यायिक अधिकारियों पर इस तरह की कार्रवाई से न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है

उन्होंने कहा कि जब कोई मजिस्ट्रेट पुलिस की जवाबदेही तय करने का प्रयास करता है और उसके बाद उसका तबादला हो जाता है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है।

📍 संभल हिंसा: व्यापक संदर्भ

24 नवंबर 2024 को संभल में हिंसा उस समय भड़की थी जब शाही जामा मस्जिद के परिसर में एक विवादित सर्वे की प्रक्रिया चल रही थी। इस सर्वे को लेकर पहले से ही इलाके में तनाव था। हिंसा के दौरान:

• कई लोग घायल हुए

• गोलीबारी के आरोप लगे

• कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठे

इसके बाद से यह मामला न्यायिक, प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर लगातार चर्चा में बना हुआ है।

🔮 आगे क्या?

अब जबकि CJM विभांशु सुधीर का तबादला हो चुका है, इस बात पर सबकी नजरें टिकी हैं कि:

• क्या FIR आदेश को हाईकोर्ट में बरकरार रखा जाएगा या रद्द किया जाएगा

• क्या गोली चलाने के आरोपों की निष्पक्ष जांच आगे बढ़ पाएगी

• और क्या इस मामले में न्यायिक स्वतंत्रता बनाम प्रशासनिक अधिकार की बहस और तेज होगी

 

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था और पुलिस जवाबदेही के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।