Delhi Court Slams “Meaningless Drafting” of Plea, Imposes ₹20,000 Costs on Complainant

In a sharp rebuke highlighting concerns over the quality of pleadings, a Delhi Court recently dismissed an application seeking registration of a First Information Report (FIR), observing that the petition reflected “more technical intervention and less of human mind contribution.”

The Court also imposed costs of ₹20,000 on the complainant for wasting judicial time.

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Court and Judge

The order was passed by Additional Chief Judicial Magistrate (ACJM) Neha Mittal of the Rouse Avenue District Courts, Delhi.

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Background of the Case

The complainant had filed an application under Section 175(3) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023, seeking directions to the police for registration of an FIR.

The plea alleged commission of cognizable offences and requested the Court’s intervention after the police allegedly failed to act.

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Court’s Observations

While dismissing the application, the Court made strong remarks on the drafting of the plea:

• The application appeared to be mechanically drafted, lacking genuine human input
• It contained irrelevant and incoherent averments
• The pleadings reflected overuse of technical language without substance

The Court observed that such filings:

• Do not assist in the administration of justice
• Lead to unnecessary burden on judicial resources
• Undermine the seriousness of legal proceedings

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On Misuse of Legal Process

The Court emphasised that:

• Judicial processes cannot be misused through poorly drafted or frivolous applications
• Filing such applications amounts to abuse of the process of law
• Courts must discourage such practices by imposing deterrent costs

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Imposition of Costs

Taking note of the wastage of judicial time, the Court:

• Dismissed the application
• Imposed ₹20,000 as costs on the complainant

This was aimed at sending a clear message against casual and irresponsible litigation practices.

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Legal Context

Section 175(3) of BNSS (analogous to Section 156(3) CrPC) empowers a Magistrate to direct police to register an FIR in appropriate cases.

However, courts have consistently held that:

• Such powers must be exercised judiciously
• Applications must disclose clear and specific allegations
• Mechanical or vague pleas cannot justify direction for FIR registration

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Significance of the Order

The ruling is significant because it:

• Reinforces the importance of quality legal drafting
• Highlights judicial intolerance towards frivolous litigation
• Sends a strong message to litigants and lawyers to maintain professional standards

It also reflects growing judicial concern over the misuse of procedural provisions.

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दिल्ली कोर्ट की सख्त टिप्पणी: “अर्थहीन ड्राफ्टिंग” पर फटकार, शिकायतकर्ता पर ₹20,000 का जुर्माना

दिल्ली की एक अदालत ने FIR दर्ज कराने के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका “मानवीय सोच से अधिक तकनीकी हस्तक्षेप का परिणाम” प्रतीत होती है।

अदालत ने शिकायतकर्ता पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया।

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अदालत और न्यायाधीश

यह आदेश राउज एवेन्यू जिला न्यायालय, दिल्ली की एसीजेएम नेहा मित्तल द्वारा पारित किया गया।

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मामले की पृष्ठभूमि

शिकायतकर्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 175(3) के तहत आवेदन दायर कर पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी।

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अदालत की टिप्पणियां

अदालत ने पाया कि:

• याचिका यांत्रिक तरीके से तैयार की गई थी
• इसमें असंगत और अप्रासंगिक तथ्य शामिल थे
• अत्यधिक तकनीकी भाषा का प्रयोग किया गया, लेकिन सार नहीं था

अदालत ने कहा कि:

• ऐसे आवेदन न्याय प्रक्रिया में सहायक नहीं होते
• न्यायालय के समय और संसाधनों की बर्बादी करते हैं

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कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग पर टिप्पणी

अदालत ने स्पष्ट किया कि:

• न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा
• ऐसे आवेदन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग हैं
• इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए दंडात्मक लागत आवश्यक है

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जुर्माना (Costs)

अदालत ने:

• आवेदन खारिज किया
• शिकायतकर्ता पर ₹20,000 का जुर्माना लगाया

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कानूनी महत्व

यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि:

• यह बेहतर ड्राफ्टिंग की आवश्यकता को रेखांकित करता है
• तुच्छ मुकदमों पर रोक लगाने का संदेश देता है
• न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी है