Waqf (Amendment) Bill, 2024, recently passed by India’s Parliament and is awaiting presidential assent to become law
Lexpedia · 4 April 2025 · 4 min read
The Waqf (Amendment) Bill, 2024, recently passed by India’s Parliament, has introduced significant changes to the management of Muslim charitable endowments, known as waqfs. This legislation has sparked considerable debate and concern among various stakeholders.
Key Provisions of the Waqf (Amendment) Bill, 2024:
- Inclusion of Non-Muslim Members: The bill mandates the inclusion of non-Muslim members in both the Central Waqf Council and state Waqf Boards. Specifically, the Central Waqf Council must have at least two non-Muslim members, and state Waqf Boards are required to include two non-Muslim members as well.
- Authority of District Collectors: The responsibility of surveying waqf properties has been shifted from a designated Survey Commissioner to the district collector or magistrate. This change grants local government officials greater authority in determining the status and ownership of waqf properties.
- Ownership Verification Requirements: The bill introduces stringent ownership verification processes for waqf properties. Properties lacking formal documentation may be at risk of reclassification, potentially affecting numerous historic religious sites.
- Formation of Separate Waqf Boards: Provisions have been made for the establishment of separate Waqf Boards for the Bohra and Agakhani communities, in addition to the existing Sunni and Shia boards.
Government’s Justification:
Proponents of the bill, including Minority Affairs Minister Kiren Rijiju, argue that these amendments aim to enhance transparency, reduce corruption, and improve the management of waqf properties. The inclusion of non-Muslim members is presented as a move towards greater diversity and accountability.
Opposition and Criticism:
The bill has faced strong opposition from Muslim organizations and opposition parties. The All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) has alleged that the legislation is crafted to “usurp” waqf properties across the country. Critics contend that the inclusion of non-Muslim members violates the constitutional rights of Muslims to manage their own religious endowments and could lead to the confiscation of historic mosques and properties.
Current Status:
The bill has been passed by both houses of Parliament and is awaiting presidential assent to become law. The situation remains dynamic, with ongoing debates and potential legal challenges anticipated in the near future.
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024: एक व्यापक रिपोर्ट
भारत की संसद द्वारा हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 ने देश में मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों (वक्फ संपत्तियों) के प्रबंधन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस विधेयक ने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में गहरी बहस को जन्म दिया है।
विधेयक के मुख्य प्रावधान:
- गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति:
इस विधेयक के अनुसार, अब केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। केंद्रीय परिषद में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्य और प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता होगी। - जिलाधिकारी को संपत्ति सर्वे का अधिकार:
पहले वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए एक विशिष्ट “सर्वे आयुक्त” की नियुक्ति होती थी। अब यह जिम्मेदारी जिलाधिकारी या मजिस्ट्रेट को सौंप दी गई है, जिससे स्थानीय प्रशासन को वक्फ संपत्तियों की पहचान और वर्गीकरण में अधिक अधिकार मिल गया है। - स्वामित्व प्रमाणन की बाध्यता:
विधेयक में यह प्रावधान है कि वक्फ संपत्तियों के लिए उचित दस्तावेज और स्वामित्व प्रमाण होना अनिवार्य होगा। जिन संपत्तियों के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं होंगे, वे सरकार की निगरानी या पुनर्वर्गीकरण के अधीन आ सकती हैं। - अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना:
बोहरा और आगाखानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जो अब तक केवल सुन्नी और शिया बोर्ड तक सीमित था।
सरकार का पक्ष:
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह विधेयक पारदर्शिता को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को कम करने और वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए लाया गया है। गैर-मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी से निर्णय प्रक्रिया में विविधता और जवाबदेही आएगी।
विरोध और आलोचना:
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और कई मुस्लिम संगठनों ने विधेयक का कड़ा विरोध किया है। AIMPLB ने आरोप लगाया कि यह कानून वक्फ संपत्तियों को “हड़पने” की साजिश है। विपक्ष का कहना है कि यह विधेयक मुसलमानों के धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन के अधिकारों का उल्लंघन करता है और ऐतिहासिक मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर खतरा उत्पन्न करता है।
वर्तमान स्थिति:
यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। लेकिन इसे लेकर देशभर में विवाद और संभावित कानूनी चुनौतियां सामने आ सकती हैं।
