Kerala Court Grants Anticipatory Bail to ‘Manjummel Boys’ Director Chidambaram in Sexual Assault Case
Lexpedia News · 9 March 2026 · 3 min read
A sessions court in Kerala has granted anticipatory bail to Malayalam film director Chidambaram S. Poduval, who was recently booked in a sexual assault case based on a woman’s complaint.
The order was passed by the District and Sessions Court, Ernakulam, with District Judge K.K. Balakrishnan allowing the filmmaker’s plea for pre-arrest bail subject to certain conditions.
Allegations Against the Director
According to the prosecution, the alleged incident occurred in May 2022, when Chidambaram allegedly entered the complainant’s bedroom and used criminal force with the intention of outraging her modesty.
Based on the woman’s statement, the Ernakulam South Police registered a case on February 28, 2026, invoking provisions related to sexual harassment and insulting the modesty of a woman.
Bail Application and Court Proceedings
Chidambaram moved the sessions court with an anticipatory bail application on March 3, 2026.
After hearing arguments from both the defence and the prosecution and reviewing the case diary and investigation report, the court reserved its decision before ultimately granting pre-arrest bail.
Defence Arguments
The director argued that the allegations were false and motivated, claiming that the complainant had launched a campaign against him on social media.
He also pointed out that:
- The alleged incident took place four years earlier in 2022
- There was no criminal history against him
- Custodial interrogation was not necessary for the investigation.
Chidambaram further stated that he had already initiated defamation proceedings before the Bombay High Court against the complainant over certain social media posts.
Prosecution’s Stand
The prosecution opposed the bail request, arguing that granting anticipatory bail could interfere with the ongoing investigation and potentially influence witnesses.
Court’s Observations
While granting relief, the court noted several factors, including the delay in filing the complaint, the absence of criminal antecedents, and the nature of the allegations.
The court concluded that custodial interrogation was not necessary at this stage of the investigation and therefore granted anticipatory bail to the filmmaker.
Bail Conditions
The sessions court directed that Chidambaram must:
- Appear before the investigating officer whenever required
- Cooperate with the investigation
- Not intimidate or influence witnesses
- Not tamper with evidence.
The case remains under investigation, and further proceedings will continue before the competent authorities.
यौन उत्पीड़न मामले में ‘मंजुम्मेल बॉयज़’ के निर्देशक चिदंबरम को केरल कोर्ट से अग्रिम जमानत
केरल की एक सेशन अदालत ने मलयालम फिल्म निर्देशक चिदंबरम एस. पोडुवल को यौन उत्पीड़न के एक मामले में अग्रिम जमानत (anticipatory bail) प्रदान की है।
यह आदेश एर्नाकुलम जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के.के. बालकृष्णन ने पारित किया।
निर्देशक पर लगे आरोप
अभियोजन के अनुसार कथित घटना मई 2022 में हुई थी, जब आरोप है कि चिदंबरम ने शिकायतकर्ता के कमरे में प्रवेश किया और उसकी मर्यादा भंग करने के उद्देश्य से अनुचित व्यवहार किया।
महिला की शिकायत के आधार पर एर्नाकुलम साउथ पुलिस स्टेशन ने 28 फरवरी 2026 को मामला दर्ज किया।
जमानत याचिका
चिदंबरम ने 3 मार्च 2026 को अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया।
अदालत ने बचाव पक्ष और अभियोजन की दलीलें सुनने के बाद मामले की फाइल और जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया और बाद में निर्णय सुरक्षित रखा।
बचाव पक्ष की दलील
निर्देशक ने अदालत में कहा कि आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं और शिकायतकर्ता ने उनकी छवि खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चलाया है।
उन्होंने यह भी कहा कि:
- कथित घटना 2022 की है
- उनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है
- जांच के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।
अभियोजन का विरोध
अभियोजन पक्ष ने अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है और गवाहों पर प्रभाव पड़ सकता है।
अदालत की टिप्पणी
अदालत ने यह देखते हुए कि घटना पुरानी है, शिकायत में देरी हुई है और आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अग्रिम जमानत देना उचित समझा।
जमानत की शर्तें
अदालत ने चिदंबरम को यह निर्देश दिए:
- जांच अधिकारी के सामने आवश्यकतानुसार उपस्थित होना होगा
- जांच में सहयोग करना होगा
- गवाहों को प्रभावित नहीं करना होगा
- सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी होगी।
मामले की जांच अभी जारी है और आगे की कानूनी कार्यवाही संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष जारी रहेगी।
