Supreme Court to Examine Challenge to BCI Rule Disqualifying Advocates With Two or More Pending Criminal Cases From Bar Council Elections

The Supreme Court of India has agreed to examine a legal challenge to a contentious rule framed by the Bar Council of India (BCI) which disqualifies advocates from contesting Bar Council elections if they have two or more serious criminal cases pending against them.

The challenge pertains to the Bar Council of India Rules, 2023, which prescribe qualifications, disqualifications, and standards of conduct for candidates contesting elections to State Bar Councils and the Bar Council of India.

Details of the Impugned Rule

As per the challenged rule, an advocate shall be ineligible to contest Bar Council elections if:

• Two or more criminal cases involving serious offences are pending against the advocate.

• “Serious offences” are defined as those punishable with imprisonment of seven years or more.

• The pendency of such cases must exist at least nine months prior to the date of the election.

The rule clarifies that the pendency of only one criminal case will not automatically result in disqualification.

Facts Leading to the Petition

The petition has been filed by an advocate from Telangana, whose nomination for the State Bar Council elections was rejected on the ground that he had two pending criminal cases, which he had allegedly failed to disclose in his nomination form.

The rejection of his nomination was later upheld by the High-Powered Election Committee constituted under the BCI Rules.

Grounds of Challenge

The petitioner has questioned the constitutional validity of the rule, contending that:

• Mere pendency of criminal cases cannot be a ground for disqualification in the absence of conviction.

• The rule violates the principle of presumption of innocence, a fundamental facet of criminal jurisprudence.

• The provision infringes Article 14 (Right to Equality) and Article 21 (Right to Life and Personal Liberty) of the Constitution of India.

The petitioner has sought quashing of the rejection order and acceptance of his nomination for the Bar Council elections.

Supreme Court Proceedings

A Bench headed by the Chief Justice of India and comprising Justice Joymalya Bagchi issued notice in the matter and sought responses from:

• The Bar Council of India

• The Bar Council of Telangana

The matter has been listed for further hearing on February 20, 2026.

Broader Implications

The case raises important questions regarding:

• Ethical standards in the legal profession

• Democratic representation within Bar Councils

• Whether higher eligibility thresholds can be imposed without violating fundamental rights

 

The outcome of the case could have significant implications for future Bar Council elections across the country.

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दो या अधिक विचाराधीन आपराधिक मामलों वाले अधिवक्ताओं को बार काउंसिल चुनावों से अयोग्य ठहराने वाले बीसीआई नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा बनाए गए उस विवादास्पद नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसमें दो या अधिक गंभीर आपराधिक मामलों वाले अधिवक्ताओं को बार काउंसिल के चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया गया है।

यह चुनौती बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियम, 2023 से संबंधित है, जो बार काउंसिल चुनावों के लिए पात्रता, अयोग्यता और आचरण के मानदंड तय करते हैं।

विवादित नियम का विवरण

नियम के अनुसार, कोई भी अधिवक्ता बार काउंसिल का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा यदि:

• उसके विरुद्ध दो या अधिक गंभीर आपराधिक मामले लंबित हों।

• “गंभीर अपराध” ऐसे अपराध हैं जिनमें सात वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो।

• ऐसे आपराधिक मामले चुनाव से कम से कम नौ महीने पहले लंबित हों।

हालांकि, नियम यह भी स्पष्ट करता है कि केवल एक आपराधिक मामले की लंबितता अपने-आप में अयोग्यता का आधार नहीं होगी।

याचिका के पीछे की पृष्ठभूमि

यह याचिका तेलंगाना के एक अधिवक्ता द्वारा दायर की गई है, जिनका नामांकन राज्य बार काउंसिल चुनाव के लिए इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उनके विरुद्ध दो आपराधिक मामले लंबित थे, जिन्हें कथित रूप से नामांकन पत्र में प्रकट नहीं किया गया था।

बाद में बीसीआई के नियमों के तहत गठित उच्च-स्तरीय निर्वाचन समिति ने भी नामांकन खारिज किए जाने के निर्णय को बरकरार रखा।

संवैधानिक चुनौती के आधार

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि:

• केवल आपराधिक मामलों की लंबितता के आधार पर अयोग्यता ठहराना असंवैधानिक है।

• दोषसिद्धि से पहले व्यक्ति को निर्दोष माना जाना दंड प्रक्रिया का मूल सिद्धांत है।

• यह नियम अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से नामांकन अस्वीकृति आदेश को रद्द कर उसका नामांकन स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची भी शामिल हैं, ने मामले में नोटिस जारी करते हुए निम्न से जवाब मांगा है:

• बार काउंसिल ऑफ इंडिया

• तेलंगाना बार काउंसिल

मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी, 2026 को निर्धारित की गई है।

मामले का व्यापक प्रभाव

यह मामला निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाता है:

• विधि व्यवसाय में नैतिक मानकों की भूमिका

• बार काउंसिलों में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व

• क्या बिना दोषसिद्धि के कठोर अयोग्यता मानदंड लागू किए जा सकते हैं

 

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देश-भर में बार काउंसिल चुनावों की दिशा को प्रभावित कर सकता है।