Supreme Court Reprimands Advocate Who Filed Petition Seeking FIR Against PM & HM For Enacting CAA
Lexpedia News · 27 February 2026 · 7 min read
In a notable order on February 27, 2026, the Supreme Court of India strongly reprimanded a practicing advocate who had moved the court seeking registration of a first information report (FIR) against constitutional functionaries — including the Prime Minister of India Narendra Modi and the Union Home Minister Amit Shah — in connection with the Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA). The Supreme Court refused to entertain the plea and stayed a cost order that had been imposed on the advocate by the Rajasthan High Court for filing what it termed a “frivolous” petition.
The Bench comprising Chief Justice of India Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi was hearing an appeal challenging an order of the Rajasthan High Court, Jaipur, which had imposed costs of ₹50,000 on the petitioner for filing a criminal petition seeking an FIR against the Prime Minister, Home Minister, then Law Minister Ravi Shankar Prasad, and other officials over the enactment of the Citizenship Amendment Act, 2019.
Supreme Court’s Observations
At the outset of the hearing, the Supreme Court raised fundamental questions on the maintainability of the petition. The Bench observed that there is no statutory procedure to register an FIR against constitutional functionaries merely for passing a law, regardless of whether the law is challenged as unconstitutional.
Justice Bagchi noted: “You may have a difference of opinion on the political and social attitude of various social organisations, but that difference does not constitute a crime… If the Parliament passes a law which is against the Constitution, does it amount to a crime?”
When the petitioner disclosed he was enrolled with the Punjab & Haryana Bar Council, the Chief Justice rhetorically asked, “Oh, you are from Punjab & Haryana (bar)? Then who made the mistake of giving you a licence?” — underscoring the Bench’s disapproval of the legal approach adopted.
The Court expressed concern that such petitions by legal professionals could undermine public trust in the legal fraternity and dilute the credibility of the judicial process. It urged counsel not to file frivolous or untenable petitions, stressing that lawyers are expected to uphold the dignity and seriousness of the profession.
Petitioner’s Plea And Response
The petitioner — Advocate Puran Chander Sen — had initially approached the Judicial Magistrate, Laxmangarh Camp at Govindgarh, District Alwar, after police did not register an FIR based on his complaint. When the Judicial Magistrate and later the Additional Sessions Judge rejected his applications to register an FIR, Sen moved the Rajasthan High Court. The High Court also dismissed his petition, describing it as “absurd” and “frivolous,” and imposed a cost of ₹50,000 on him.
Sen had argued that the enactment of CAA led to nationwide protests that allegedly resulted in deaths, injuries, and an environment of animosity and public disorder. He sought registration of an FIR against PM Modi, HM Amit Shah, and Ravi Shankar Prasad under various sections of the Indian Penal Code (IPC), including Sections 302, 323, 341, 344 read with Sections 120B, 409, 153A, 153B, 218, 109 read with Sections 193 and 195.
Supreme Court’s Decision
The Supreme Court ultimately dismissed the petition and clarified that there is no foundation in law for seeking criminal prosecution of lawmakers merely for passing legislation. However, the Court agreed to stay the Rajasthan High Court’s cost order on the condition that the petitioner undertakes not to file similar petitions in the future.
The relevant part of the order states that the petitioner, being a practising lawyer, realised his bona fide mistake and undertook not to file such complaints or petitions again. Based on this undertaking, the Supreme Court took a lenient view and placed the High Court’s cost order in abeyance indefinitely, subject to revival if the petitioner violates his undertaking.
The Rajasthan High Court’s impugned order — paragraph 16 — had directed the petitioner to deposit ₹50,000 as costs within four weeks into the Litigants Welfare Fund of the High Court, Jaipur, and also provided the respondents liberty to pursue civil or criminal remedies as per law.
Significance And Legal Context
The Supreme Court’s order highlights the judiciary’s position on the limits of criminal procedure in matters involving statutory lawmaking and criticism of legislative action. While individuals may challenge the constitutional validity of a law before appropriate courts, seeking an FIR and criminal prosecution against lawmakers for enacting legislation is not supported by established legal principles.
Case Details
- Case Title: Puran Chander Sen versus The State of Rajasthan and Others
- SLP (Crl) No.: 1445/202
27 फरवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस अधिवक्ता को कड़ी फटकार लगाई जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के खिलाफ नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) लागू करने के संबंध में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए ₹50,000 के जुर्माने (कॉस्ट) के आदेश को शर्तों के साथ स्थगित कर दिया, जो याचिकाकर्ता पर “तुच्छ और निराधार” याचिका दाखिल करने के कारण लगाया गया था।
यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष आया। याचिका राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर के उस आदेश के खिलाफ थी जिसमें याचिकाकर्ता पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया था।
सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले याचिका की विधिक वैधता (maintainability) पर सवाल उठाया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि संसद द्वारा कोई कानून पारित करने मात्र से संवैधानिक पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कोई विधिक प्रक्रिया नहीं है, भले ही उस कानून की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न उठाए जाएं।
न्यायमूर्ति बागची ने कहा:
“आपको किसी सामाजिक या राजनीतिक विचारधारा से असहमति हो सकती है, लेकिन वह असहमति अपराध नहीं बन जाती… यदि संसद कोई ऐसा कानून पारित करती है जिसे आप असंवैधानिक मानते हैं, तो क्या वह अपराध हो जाता है?”
जब याचिकाकर्ता ने बताया कि वह पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता हैं, तब मुख्य न्यायाधीश ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा:
“ओह, आप पंजाब एवं हरियाणा बार से हैं? फिर आपको लाइसेंस किसने दे दिया?”
अदालत ने चिंता जताई कि इस प्रकार की याचिकाएं दायर करने से कानूनी पेशे की साख पर प्रश्नचिह्न लग सकता है और न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता प्रभावित होती है। कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे पेशे की गरिमा बनाए रखें और निराधार याचिकाएं दायर न करें।
याचिकाकर्ता की दलील और पूर्व कार्यवाही
याचिकाकर्ता अधिवक्ता पुरन चंदर सेन ने सबसे पहले लक्ष्मणगढ़ कैंप, गोविंदगढ़ (जिला अलवर) के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दायर की थी, जब पुलिस ने उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की।
न्यायिक मजिस्ट्रेट और बाद में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा आवेदन खारिज किए जाने के बाद, सेन ने राजस्थान हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
राजस्थान हाई कोर्ट ने याचिका को “निरर्थक” और “हास्यास्पद” बताते हुए खारिज कर दिया और ₹50,000 का जुर्माना लगाया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि CAA के पारित होने से देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए, जिनके कारण कथित रूप से जान-माल की हानि हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तत्कालीन कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं — जैसे धारा 302, 323, 341, 344, 120B, 409, 153A, 153B, 218, 109, 193 और 195 — के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि विधायकों द्वारा कानून पारित करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की कोई कानूनी आधारशिला नहीं है।
हालांकि, अदालत ने एक शर्त पर राजस्थान हाई कोर्ट के जुर्माने के आदेश को स्थगित कर दिया। शर्त यह थी कि याचिकाकर्ता भविष्य में इस प्रकार की याचिकाएं दायर नहीं करेंगे।
याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष यह आश्वासन दिया कि उनसे “सद्भावना में गलती” हुई और वे आगे ऐसी शिकायतें दायर नहीं करेंगे। इस आश्वासन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने के आदेश को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि यदि शर्त का उल्लंघन हुआ तो आदेश पुनर्जीवित किया जा सकता है।
राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने आदेश में निर्देश दिया था कि ₹50,000 की राशि चार सप्ताह के भीतर लिटिगेंट्स वेलफेयर फंड, हाई कोर्ट जयपुर में जमा कराई जाए।
कानूनी महत्व और व्यापक संदर्भ
यह आदेश स्पष्ट करता है कि:
- यदि किसी कानून की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न हो, तो उसका समाधान संवैधानिक चुनौती (constitutional challenge) के माध्यम से किया जा सकता है।
- कानून पारित करने मात्र से विधायकों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की मांग करना न्यायसंगत नहीं है।
- न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग पर गंभीर रुख अपनाया।
यह निर्णय विधायी कार्यों और आपराधिक कानून की सीमाओं के बीच स्पष्ट अंतर को रेखांकित करता है।
मामले का विवरण
- मामला: पुरन चंदर सेन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य
- एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या: 1445/2026
