Supreme Court Mandates Equal Pension for Retired Judges Under "One Rank One Pension" Principle

In a landmark judgment, the Supreme Court ruled on May 19, 2025, that all retired High Court judges are entitled to full and equal pension, irrespective of their date of retirement, source of entry (judicial service or bar), or length of service. The decision upholds the principle of "one rank one pension" to eliminate disparities in retiral benefits.

Key Directives:

1. Full Pension:

   • Retired Chief Justices of High Courts to receive ₹15 lakh per annum.

   • Other retired High Court judges, including Additional Judges, to get ₹13.50 lakh per annum.

2. No Discrimination:

   • Pension cannot be reduced due to breaks in service between roles (e.g., District Judge to High Court Judge).

   • Judges who joined after the New Pension Scheme (NPS) must receive full pension, with NPS contributions refunded to them.

3. Family Benefits:

   • Family pension and gratuity granted to families of judges who died in service, regardless of their status (permanent/additional) or incomplete tenure.

4. Additional Judges Included:

   • Retired Additional Judges and their families are entitled to the same pension and benefits as permanent judges.

Judicial Reasoning:

A bench led by CJI BR Gavai emphasized that Article 14 (Right to Equality) prohibits post-retirement discrimination among judges. The Court stated, "Once a judge enters a constitutional office, all must receive equal pension to uphold the judiciary’s independence and dignity."

The ruling resolves longstanding disparities in pension policies, ensuring uniform benefits for all retired High Court judges.

Case Title: In Re: Refixation of Pension Considering Service Period in District Judiciary and High Court (SMW(C) No. 4/2024).

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सुप्रीम कोर्ट ने "एक रैंक एक पेंशन" के सिद्धांत के तहत रिटायर्ड जजों को समान पेंशन का आदेश दिया

एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई, 2025 को फैसला सुनाया कि सभी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज पूर्ण और समान पेंशन के हकदार होंगे, चाहे उनकी रिटायरमेंट की तारीख, नियुक्ति का स्रोत (ज्यूडिशियल सर्विस या बार) या सेवा की अवधि कुछ भी हो। यह निर्णय "एक रैंक एक पेंशन" के सिद्धांत को मजबूती देता है ताकि पेंशन लाभ में भेदभाव खत्म किया जा सके।

प्रमुख निर्देश:

1. पूर्ण पेंशन:

   • हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीशों को 15 लाख रुपये वार्षिक मिलेंगे।

   • अन्य रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, जिनमें अतिरिक्त जज भी शामिल हैं, को 13.50 लाख रुपये वार्षिक मिलेंगे।

2. कोई भेदभाव नहीं:

   • सेवा के बीच अंतराल (जैसे, जिला न्यायाधीश से हाई कोर्ट जज बनने तक) के कारण पेंशन कम नहीं की जा सकती।

   • न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के बाद नियुक्त हुए जजों को पूर्ण पेंशन मिलेगी, और उनके एनपीएस योगदान की राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी।

3. परिवार के लाभ:

   • सेवा के दौरान निधन होने वाले जजों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी दी जाएगी, चाहे वे स्थायी हों या अतिरिक्त जज या उनकी सेवा अवधि पूरी न हुई हो।

4. अतिरिक्त जज भी शामिल:

   • रिटायर्ड अतिरिक्त जज और उनके परिवारों को भी स्थायी जजों के समान पेंशन और लाभ मिलेंगे।

न्यायिक तर्क:

CJI बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) जजों के बीच रिटायरमेंट के बाद भेदभाव की अनुमति नहीं देता। अदालत ने कहा, "एक बार कोई जज संवैधानिक पद पर आ जाता है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा बनाए रखने के लिए सभी को समान पेंशन मिलनी चाहिए।"

यह फैसला पेंशन नीतियों में लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव को दूर करता है और सभी रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों को एकसमान लाभ सुनिश्चित करता है।

मामले का नाम: इन री: रिफिक्सेशन ऑफ पेंशन कंसिडरिंग सर्विस पीरियड इन डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी एंड हाई कोर्ट (एसएमडब्ल्यू(सी) नंबर 4/2024)।