Supreme Court Declines Relief to Sri Lankan Tamil, Says "India Is Not a Dharamshala for Refugees"

In a significant observation, the Supreme Court of India refused to intervene in the detention and deportation of a Sri Lankan Tamil refugee, asserting that India is not a "Dharamshala" for people from across the world.

The bench, comprising Justice Dipankar Datta and Justice K Vinod Chandran, made this oral observation while hearing a petition against a Madras High Court directive. The High Court had ordered that the petitioner be deported immediately after completing his 7-year sentence under the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA).

Background of the Case

The petitioner, a Sri Lankan Tamil, had entered India on a visa and was arrested in 2015 by the Q Branch on suspicion of being an LTTE operative, along with two others. In 2018, a trial court convicted him under Section 10 of the UAPA and sentenced him to 10 years' imprisonment. Later, in 2022, the Madras High Court reduced his sentence to 7 years but directed his immediate deportation after release and mandated his stay in a refugee camp till then.

Petitioner's Argument

The counsel argued that the petitioner faced a serious threat to his life in Sri Lanka, where he had been blacklisted due to his role as a former LTTE member who fought in the 2009 civil war. He feared arrest and torture upon return. The petitioner also highlighted that his wife was suffering from multiple illnesses and his son had congenital heart disease, both living in India.

He stated that he had already spent three years in detention post-sentence without any movement in the deportation process.

Supreme Court’s Observations

Justice Datta strongly questioned, “What is your right to settle here?”, to which the counsel responded that the petitioner was a refugee with family settled in India.

However, the Court was unconvinced, stating:

"Is India to host refugees from all over the world? We are struggling with 140 crore. This is not a Dharamshala that we can entertain foreign nationals from all over."

When the counsel pointed out the threat to life, Justice Datta remarked,

"Go to some other country."

The court emphasized that the petitioner’s right under Article 21 (Right to Life) had not been violated since his liberty was taken away as per the law, and the right to settle in India under Article 19 is reserved for citizens only.

The petitioner was represented by Advocates R. Sudhakaran, S. Prabu Ramasubramanian, and Vairawan AS.

Case Title: SUBASKARAN @ JEEVAN @ RAJA @ PRABHA vs STATE
Diary No.: 21310-2025

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सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंकाई तमिल को राहत देने से किया इनकार, कहा – “भारत पूरी दुनिया के लिए ‘धर्मशाला’ नहीं है”

एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी की हिरासत और निर्वासन में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और कहा कि “भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि पूरी दुनिया के लोगों को शरण दे।”

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता, जिसने यूएपीए (UAPA) के तहत 7 साल की सजा पूरी कर ली है, उसे भारत से तत्काल निष्कासित किया जाए।

मामला क्या है?

याचिकाकर्ता, जो एक श्रीलंकाई तमिल है, वीजा पर भारत आया था। 2015 में, उसे और दो अन्य लोगों को क्यू ब्रांच ने LTTE (लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम) का संदिग्ध सदस्य मानकर गिरफ्तार किया। 2018 में, ट्रायल कोर्ट ने UAPA की धारा 10 के तहत दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई। बाद में, 2022 में, मद्रास हाई कोर्ट ने सजा को घटाकर 7 साल कर दिया, लेकिन यह भी निर्देश दिया कि सजा पूरी होते ही उसे देश छोड़ना होगा और तब तक उसे शरणार्थी शिविर में रहना होगा।

याचिकाकर्ता की दलील

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपने देश में जान का खतरा है क्योंकि वह 2009 में हुए श्रीलंकाई गृहयुद्ध में एक पूर्व LTTE सदस्य के रूप में लड़ चुका है। उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और यदि वह वापस भेजा गया तो उसे गिरफ्तारी और प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसकी पत्नी कई बीमारियों से पीड़ित है और उसका बेटा जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित है। वे दोनों भारत में ही रह रहे हैं।

उसने यह भी बताया कि सजा पूरी होने के बाद से वह लगभग तीन वर्षों से हिरासत में है, लेकिन निर्वासन प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं हुई।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

न्यायमूर्ति दत्ता ने तीखे लहजे में पूछा,

"आपका यहां बसने का अधिकार क्या है?"

वकील ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता शरणार्थी है और उसका परिवार भारत में बसा हुआ है।

इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया:

"क्या भारत पूरी दुनिया से आए शरणार्थियों की मेजबानी करने वाला देश है? हम पहले ही 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। यह कोई धर्मशाला नहीं है कि हम विदेशी नागरिकों को हर जगह से बुला लें।”

जब याचिकाकर्ता के वकील ने दोहराया कि उनके मुवक्किल को अपने देश में जान का खतरा है, तब न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा:

"किसी और देश चले जाइए।”

पहले के संदर्भ

सुप्रीम कोर्ट पहले भी रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन में हस्तक्षेप से इनकार कर चुका है।

मामले का नाम:
SUBASKARAN @ JEEVAN @ RAJA @ PRABHA बनाम राज्य | डायरी नंबर: 21310-2025

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वकील:
आर. सुधाकरण, एस. प्रभु रामासुब्रमणियन और वैरावन एएस (AOR)