Supreme Court Collegium Approves Appointment of 10 Advocates as Judges of Punjab & Haryana High Court

The Supreme Court Collegium has approved the elevation of ten advocates as judges of the Punjab and Haryana High Court, marking a significant step toward strengthening judicial capacity in one of the country’s busiest High Courts.

Collegium Decision Taken on May 4, 2026

The decision was taken during a Collegium meeting held on May 4, 2026, aimed at addressing the persistent shortage of judges in the High Court.

The Collegium cleared the names of ten advocates for elevation to the bench, reflecting a diverse representation from the Bar.

List of Advocates Recommended for Judgeship

The following advocates have been recommended:

• Monica Chhibber Sharma
• Harmeet Singh Deol
• Puja Chopra
• Sunish Bindlish
• Navdeep Singh
• Divya Sharma
• Ravinder Malik
• Pravindra Singh Chauhan (Advocate General of Haryana)
• Rajesh Gaur
• Minderjeet Yadav

Notably, the list includes three women advocates, indicating a continued effort to improve gender representation in the higher judiciary.

Key Highlights of the Recommendations

• Senior Advocate Pravindra Singh Chauhan, currently serving as Advocate General of Haryana, is among those recommended.
• Advocate Navdeep Singh, known for expertise in military law and his service in the Territorial Army, is also part of the list.
• The recommendations aim to bring experienced practitioners from diverse legal backgrounds to the bench.

Addressing Judicial Vacancies

The Punjab and Haryana High Court currently faces a significant shortage of judges. Against a sanctioned strength of 85 judges, only about 58 posts are filled, leaving a large number of vacancies.

These appointments are expected to:

• Reduce case pendency
• Improve judicial efficiency
• Strengthen the justice delivery system in Punjab, Haryana, and Chandigarh

Next Step in Appointment Process

Following the Collegium’s recommendation, the proposal will now be forwarded to the Union Government. After necessary approvals and notifications, the recommended advocates will be formally appointed and sworn in as judges.

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सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 10 अधिवक्ताओं की नियुक्ति को दी मंजूरी

Supreme Court Collegium ने Punjab and Haryana High Court में 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश को मंजूरी दी है। यह निर्णय न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

4 मई 2026 को लिया गया निर्णय

यह निर्णय 4 मई 2026 को हुई कोलेजियम की बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य उच्च न्यायालय में लंबित रिक्तियों को कम करना था।

न्यायाधीश पद हेतु अनुशंसित अधिवक्ताओं की सूची

निम्नलिखित अधिवक्ताओं के नाम स्वीकृत किए गए हैं:

• मोनिका छिब्बर शर्मा
• हरमीत सिंह देओल
• पूजा चोपड़ा
• सुनीश बिंदलिश
• नवदीप सिंह
• दिव्या शर्मा
• रविंदर मलिक
• प्रविंदर सिंह चौहान (हरियाणा के एडवोकेट जनरल)
• राजेश गौर
• मिंदरजीत यादव

इस सूची में तीन महिला अधिवक्ताएं भी शामिल हैं, जो न्यायपालिका में लैंगिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

मुख्य बिंदु

• वरिष्ठ अधिवक्ता प्रविंदर सिंह चौहान (हरियाणा के एडवोकेट जनरल) का नाम प्रमुख है।
• नवदीप सिंह, जो सैन्य कानून के विशेषज्ञ हैं, को भी शामिल किया गया है।
• यह सिफारिश विभिन्न विधिक पृष्ठभूमि के अनुभवी अधिवक्ताओं को न्यायपालिका में लाने का प्रयास है।

न्यायिक रिक्तियों की स्थिति

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में स्वीकृत 85 पदों के मुकाबले लगभग 58 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं, जिससे भारी रिक्तियां बनी हुई हैं।

इन नियुक्तियों से अपेक्षित लाभ:

• लंबित मामलों में कमी
• न्यायिक प्रक्रिया में तेजी
• न्याय वितरण प्रणाली को मजबूती

आगे की प्रक्रिया

अब यह सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। औपचारिक मंजूरी और अधिसूचना के बाद इन अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वे शपथ ग्रहण करेंगे।