Supreme Court Asks Madhya Pradesh High Court To Decide Challenge To 27% OBC Quota Within 3 Months
Lexpedia News · 21 February 2026 · 4 min read
In a significant development concerning reservation policy in Madhya Pradesh, the Supreme Court of India has directed the Madhya Pradesh High Court to decide within three months the legal challenge to the State Government’s decision granting 27% reservation to Other Backward Classes (OBCs) in public employment and related matters.
The order was passed by a Bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Alok Aradhe, which remanded a batch of pending appeals on the issue back to the High Court for expeditious adjudication. The Court also requested the High Court Chief Justice to consider constituting a special bench to hear the matter and ensure timely disposal.
Background Of The OBC Reservation Dispute
The dispute stems from the Madhya Pradesh Government’s 2019 decision to increase OBC reservation from 14% to 27% in government jobs and services. The policy change was challenged before courts on constitutional grounds, particularly regarding the ceiling on total reservation.
With 16% reservation for Scheduled Castes (SC) and 20% for Scheduled Tribes (ST) already in place, increasing OBC reservation to 27% raised concerns that the total reservation would exceed the 50% limit generally recognised in constitutional jurisprudence.
Supreme Court’s Key Observations
During the hearing, the Supreme Court observed that:
- The High Court is best placed to examine both the need for affirmative action and the constitutional validity of the reservation policy in the State context.
- A detailed factual and legal assessment would be more appropriate at the High Court level before further intervention by the apex court.
The Court therefore chose not to adjudicate the merits directly and instead emphasised speedy resolution by the High Court.
Impact On Recruitment And Administration
The prolonged litigation over OBC reservation has had administrative implications, including:
- Delays in recruitment processes in Madhya Pradesh.
- Uncertainty regarding applicable reservation percentages in public services.
The Supreme Court’s direction aims to bring clarity by ensuring an early judicial determination.
Legal And Constitutional Context
Reservation policies in India are subject to constitutional scrutiny under:
- Equality provisions under Articles 14, 15, and 16.
- Judicial precedents such as the Indra Sawhney judgment, which generally capped reservations at 50%, subject to exceptional circumstances.
The High Court’s forthcoming decision is expected to address these constitutional dimensions.
Current Status
- The matter now stands remitted to the Madhya Pradesh High Court.
- A special bench may be constituted for expedited hearing.
- A final verdict is expected within three months, subject to court proceedings.
मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश — हाईकोर्ट तीन महीने में फैसला करे
मध्य प्रदेश में आरक्षण नीति से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले से संबंधित अपीलों को हाईकोर्ट को वापस भेजते हुए शीघ्र सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने का सुझाव दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
विवाद की शुरुआत 2019 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा OBC आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने के निर्णय से हुई। इस निर्णय को संवैधानिक आधार पर अदालत में चुनौती दी गई।
राज्य में पहले से:
- अनुसूचित जाति (SC) – 16% आरक्षण
- अनुसूचित जनजाति (ST) – 20% आरक्षण
मौजूद होने के कारण OBC आरक्षण 27% होने से कुल आरक्षण 50% सीमा से अधिक होने का मुद्दा उठा।
सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
- राज्य में अफर्मेटिव एक्शन की आवश्यकता और उसकी वैधता का व्यापक मूल्यांकन हाईकोर्ट बेहतर ढंग से कर सकता है।
- तथ्यात्मक और संवैधानिक पहलुओं पर विस्तृत विचार आवश्यक है।
इसलिए कोर्ट ने सीधे निर्णय देने के बजाय हाईकोर्ट को मामले के अंतिम निपटारे का निर्देश दिया।
प्रशासनिक प्रभाव
लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण:
- सरकारी भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हुई हैं।
- आरक्षण प्रतिशत को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इस अनिश्चितता को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
संवैधानिक संदर्भ
भारत में आरक्षण नीति:
- संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता सिद्धांत से जुड़ी है।
- सुप्रीम कोर्ट के ‘इंद्रा साहनी’ फैसले में सामान्यतः 50% आरक्षण सीमा तय की गई थी (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर)।
हाईकोर्ट के निर्णय में इन संवैधानिक पहलुओं पर विस्तृत विचार अपेक्षित है।
वर्तमान स्थिति
- मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष है।
- शीघ्र सुनवाई हेतु विशेष पीठ गठित हो सकती है।
- तीन महीने के भीतर निर्णय आने की संभावना जताई गई है।
