SC Refuses To Entertain Plea For Guidelines On Social Media Account Blocking; Asks Petitioners ‘What Is Your Fundamental Right To Have Access To WhatsApp?’

The Supreme Court, on Friday, refused to entertain a petition filed directly under Article 32 of the Constitution seeking pan-India guidelines for social media intermediaries regarding the suspension and blocking of user accounts. The Court raised serious questions about the maintainability of a writ petition against a private entity like WhatsApp.

A Bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta allowed the two petitioners, who run a clinic and a polydiagnostic centre and whose business-related WhatsApp account was blocked without reason, to withdraw their plea and seek alternative remedies.

Key Observations and Legal Points Raised by the Bench:

a. Maintainability against Private Entities: The Bench repeatedly questioned the counsel, "Is WhatsApp or the intermediary, a state?" When the counsel responded in the negative, the Court noted that a writ petition, even before the High Court, might not be maintainable, as it is generally directed against state instrumentalities.

b. Fundamental Right: In a critical observation, the Bench questioned the core claim of the petitioners: "What is your fundamental right to have access to WhatsApp?" This observation suggests that access to a specific private social media platform is not guaranteed as a fundamental right under Article 19(1)(a) (Freedom of Speech) or Article 21 (Right to Life).

c. Alternative Remedies: The Court advised the petitioners to explore other available legal options, suggesting that they may approach the High Court with their grievances or file a civil suit against the private company for appropriate remedy and damages. The Bench also noted that other communication applications exist, including an indigenous messaging app, which the petitioners could use.

d. Petitioners' Prayer: The petitioners had sought guidelines to ensure due process, transparency, and proportionality when social media accounts are suspended, arguing that the lack of clear procedures violates commercial rights. The Supreme Court, however, did not proceed to issue such general guidelines in the context of this specific petition.

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सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सीधे दायर की गई एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए उपयोगकर्ता खातों के निलंबन और अवरुद्ध करने के संबंध में अखिल भारतीय दिशानिर्देशों की मांग की गई थी। न्यायालय ने व्हाट्सएप जैसी एक निजी संस्था के खिलाफ रिट याचिका की विचारणीयता (maintainability) के बारे में गंभीर सवाल उठाए।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने उन दो याचिकाकर्ताओं को, जो एक क्लिनिक और एक पॉलीडायग्नोस्टिक सेंटर चलाते हैं और जिनका व्यापार से संबंधित व्हाट्सएप अकाउंट बिना किसी कारण के ब्लॉक कर दिया गया था, अपनी याचिका वापस लेने और वैकल्पिक उपचार खोजने की अनुमति दी।

पीठ द्वारा की गई मुख्य टिप्पणियाँ और कानूनी बिंदु:

क. निजी संस्थाओं के खिलाफ विचारणीयता: पीठ ने बार-बार वकील से सवाल किया, "क्या व्हाट्सएप या मध्यस्थ, एक राज्य है?" जब वकील ने नकारात्मक में जवाब दिया, तो न्यायालय ने टिप्पणी की कि एक रिट याचिका, यहां तक कि उच्च न्यायालय के समक्ष भी, विचारणीय नहीं हो सकती है, क्योंकि यह आम तौर पर राज्य की संस्थाओं के खिलाफ निर्देशित होती है।

ख. मौलिक अधिकार: एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में, पीठ ने याचिकाकर्ताओं के मूल दावे पर सवाल उठाया: "व्हाट्सएप तक पहुंच का आपका मौलिक अधिकार क्या है?" यह टिप्पणी बताती है कि किसी विशिष्ट निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को अनुच्छेद 19(1)(ए) (भाषण की स्वतंत्रता) या अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं दी गई है।

ग. वैकल्पिक उपचार: न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अन्य उपलब्ध कानूनी विकल्पों का पता लगाने की सलाह दी, यह सुझाव देते हुए कि वे अपनी शिकायतों के साथ उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं या उचित उपचार और हर्जाने के लिए निजी कंपनी के खिलाफ एक दीवानी मुकदमा (civil suit) दायर कर सकते हैं। पीठ ने यह भी नोट किया कि अन्य संचार एप्लिकेशन मौजूद हैं, जिनमें एक स्वदेशी मैसेजिंग ऐप भी शामिल है, जिसका उपयोग याचिकाकर्ता कर सकते हैं।

घ. याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना: याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि सोशल मीडिया खातों को निलंबित किए जाने पर उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता और आनुपातिकता सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएं, यह तर्क देते हुए कि स्पष्ट प्रक्रियाओं की कमी से व्यावसायिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस विशिष्ट याचिका के संदर्भ में ऐसे सामान्य दिशानिर्देश जारी करने से परहेज किया।