NEET-UG 2026 Paper Leak Row Reaches Supreme Court; Doctors’ Body Seeks Dissolution Of NTA

The controversy surrounding the cancellation of NEET-UG 2026 has intensified further after the United Doctors Front (UDF) approached the Supreme Court of India seeking dissolution of the National Testing Agency (NTA), alleging “systemic and catastrophic failure” in the conduct of the country’s largest medical entrance examination. The writ petition, filed under Article 32 of the Constitution, seeks sweeping structural reforms in the national examination system and calls for the replacement of the existing NTA framework with a statutory authority created through an Act of Parliament.

The petition has been filed through Advocate Ritu Reniwal on behalf of the UDF, a registered organisation of doctors. According to the plea, the current legal status of the NTA as an autonomous society registered under the Societies Registration Act, 1860 has created what the petition describes as an “accountability vacuum.” The plea argues that unlike constitutional or statutory bodies such as the Union Public Service Commission (UPSC) or the Staff Selection Commission (SSC), the NTA is not directly answerable to Parliament and remains outside mandatory parliamentary scrutiny and direct Comptroller and Auditor General (CAG) audits.

The petition comes in the aftermath of the unprecedented cancellation of the NEET-UG 2026 examination, which was conducted on May 3, 2026 for nearly 22.7 lakh students across the country. The examination was scrapped following allegations of a large-scale paper leak and circulation of “guess papers” through digital platforms such as WhatsApp and Telegram groups. Investigations by the Rajasthan Special Operations Group (SOG) and subsequent FIRs registered by the Central Bureau of Investigation (CBI) allegedly confirmed that examination material had been circulated before the examination date.

In its plea, the UDF has argued that despite the NTA’s claims of implementing advanced safeguards such as GPS tracking, AI-assisted CCTV surveillance, and biometric verification systems, the integrity of the examination process was compromised at a systemic level. The petition describes the incident as a “catastrophic failure” which jeopardised the futures of lakhs of students preparing for medical admissions.

The petition further contends that repeated examination leaks directly violate Articles 14 and 21 of the Constitution, affecting students’ rights to equality, fair opportunity, and livelihood. According to the plea, NEET-UG acts as the sole gateway for undergraduate medical admissions in India, and any compromise in the examination process undermines merit-based selection and causes immense psychological distress, uncertainty, and financial hardship to students and their families. The plea also refers to reports of student suicides and mental trauma allegedly linked to repeated examination irregularities.

Among the major reliefs sought, the petition requests the Supreme Court to direct the Union Government to dissolve the NTA in its present form and replace it with a statutory national testing authority established through legislation enacted by Parliament. The proposed authority, according to the petition, should have clearly defined legal powers, mandatory transparency standards, direct accountability to Parliament, regular CAG audits, and statutory penalties for paper leaks and examination malpractice.

The UDF has also sought the constitution of a court-monitored committee to oversee the transition process for future national examinations and ensure what it calls “zero-leak integrity.” The plea argues that outsourcing critical examination functions to private vendors without adequate statutory safeguards has resulted in the “commercialisation of failures” at the expense of students. It has relied upon recommendations made by the K. Radhakrishnan Committee, which had earlier suggested reducing dependence on private vendors and moving towards more secure computer-based or hybrid examination models.

The petition additionally points out that despite the enactment of the Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024, authorities failed to prevent organised cheating networks and digital paper leak rackets. According to the plea, this demonstrates deep-rooted structural flaws in the current examination ecosystem.

This is not the only plea currently pending before the Supreme Court concerning the NEET-UG 2026 controversy. Earlier this week, another petition sought directions for conducting a fresh NEET-UG examination under judicial supervision and demanded major restructuring of the NTA. The Federation of All India Medical Associations (FAIMA) has also reportedly approached the apex court seeking replacement or overhaul of the NTA and calling for a court-supervised re-examination process.

Meanwhile, the NTA has already announced that a fresh NEET-UG 2026 examination will be conducted following the cancellation of the May 3 test. Reports indicate that new admit cards will be issued and the matter remains under active investigation by the CBI. The controversy has sparked nationwide protests by students, political organisations, and medical bodies demanding accountability, transparency, and urgent reforms in India’s examination system.

The case has been registered as Diary No. 30471/2026, titled United Doctors Front [UDF] Regd. v. Union of India and Others. The matter is expected to come up before the Supreme Court in the coming days. 

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NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुँचा; डॉक्टर संगठन ने NTA को भंग करने की मांग की

NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द किए जाने को लेकर विवाद अब और गहरा गया है। डॉक्टरों के संगठन यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को भंग करने की मांग की है। याचिका में परीक्षा संचालन में “व्यवस्थित और विनाशकारी विफलता” का आरोप लगाते हुए देश की परीक्षा प्रणाली में व्यापक संरचनात्मक सुधार की मांग की गई है। यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल की गई है, जिसमें संसद के अधिनियम के माध्यम से एक नई वैधानिक परीक्षा प्राधिकरण स्थापित करने की मांग की गई है।

यह याचिका अधिवक्ता ऋतु रेनिवाल के माध्यम से UDF की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि NTA वर्तमान में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संस्था है, जिसके कारण “जवाबदेही का शून्य” पैदा हो गया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि UPSC या SSC जैसे संवैधानिक या वैधानिक निकायों के विपरीत NTA सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है और उस पर अनिवार्य संसदीय निगरानी तथा कैग (CAG) ऑडिट भी लागू नहीं होते।

यह याचिका NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द किए जाने के बाद दायर की गई है। यह परीक्षा 3 मई 2026 को देशभर में लगभग 22.7 लाख छात्रों के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा को बड़े पैमाने पर पेपर लीक और व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम समूहों के माध्यम से “गेस पेपर” प्रसारित होने के आरोपों के बाद रद्द कर दिया गया। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) की जांच और बाद में CBI द्वारा दर्ज FIR में कथित रूप से यह पुष्टि हुई कि परीक्षा सामग्री परीक्षा से पहले ही प्रसारित कर दी गई थी।

याचिका में कहा गया है कि NTA द्वारा GPS ट्रैकिंग, AI आधारित CCTV निगरानी और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणाली जैसे उन्नत सुरक्षा उपायों का दावा किए जाने के बावजूद परीक्षा की गोपनीयता और विश्वसनीयता को संरचनात्मक स्तर पर क्षति पहुंची। याचिका में इस घटना को “विनाशकारी विफलता” बताते हुए कहा गया है कि इससे लाखों मेडिकल अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है।

UDF ने यह भी कहा कि बार-बार होने वाले परीक्षा लीक सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि इससे छात्रों के समान अवसर, निष्पक्ष चयन और आजीविका के अधिकार प्रभावित होते हैं। याचिका में कहा गया है कि NEET-UG भारत में मेडिकल स्नातक प्रवेश का एकमात्र प्रमुख माध्यम है और यदि परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, तो इससे मेरिट आधारित चयन प्रणाली कमजोर होती है तथा छात्रों और उनके परिवारों को मानसिक तनाव, असुरक्षा और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। याचिका में परीक्षा अनियमितताओं से जुड़े कथित छात्र आत्महत्याओं और मानसिक आघात का भी उल्लेख किया गया है।

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि केंद्र सरकार को NTA को उसके वर्तमान स्वरूप में भंग करने और संसद द्वारा कानून बनाकर एक वैधानिक राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण गठित करने का निर्देश दिया जाए। प्रस्तावित निकाय को स्पष्ट कानूनी शक्तियां, अनिवार्य पारदर्शिता मानक, संसद के प्रति जवाबदेही, नियमित CAG ऑडिट और पेपर लीक व परीक्षा धोखाधड़ी के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधानों से लैस करने की मांग की गई है।

इसके अतिरिक्त, UDF ने भविष्य की राष्ट्रीय परीक्षाओं की निगरानी और “जीरो-लीक इंटीग्रिटी” सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेष समिति गठित करने की भी मांग की है। याचिका में कहा गया है कि परीक्षा संचालन के महत्वपूर्ण कार्यों को निजी कंपनियों को आउटसोर्स करने से पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव में “विफलताओं का व्यावसायीकरण” हुआ है। याचिका में के. राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया गया है, जिसमें निजी एजेंसियों पर निर्भरता कम करने और अधिक सुरक्षित कंप्यूटर आधारित या हाइब्रिड परीक्षा प्रणाली अपनाने की बात कही गई थी।

याचिका में यह भी कहा गया है कि पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 लागू होने के बावजूद संगठित नकल गिरोहों और डिजिटल पेपर लीक नेटवर्क को रोकने में एजेंसियां विफल रहीं, जो मौजूदा परीक्षा प्रणाली की गहरी संरचनात्मक कमजोरियों को दर्शाता है।

यह NEET-UG 2026 विवाद से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट में लंबित एकमात्र याचिका नहीं है। इससे पहले भी एक अन्य याचिका में न्यायिक निगरानी में नई परीक्षा आयोजित कराने और NTA में बड़े सुधार की मांग की गई थी। वहीं, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशंस (FAIMA) ने भी कथित तौर पर सुप्रीम Court में NTA के पुनर्गठन या प्रतिस्थापन तथा न्यायालय की निगरानी में पुनः परीक्षा कराने की मांग उठाई है।

इस बीच, NTA ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द किए जाने के बाद नई NEET-UG 2026 परीक्षा आयोजित की जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और मामले की जांच फिलहाल CBI द्वारा जारी है। इस विवाद के बाद देशभर में छात्रों, राजनीतिक संगठनों और चिकित्सा संगठनों द्वारा जवाबदेही, पारदर्शिता और परीक्षा प्रणाली में तत्काल सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में डायरी नंबर 30471/2026 के रूप में दर्ज किया गया है, जिसका शीर्षक United Doctors Front [UDF] Regd. v. Union of India and Others है। मामले पर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है।