'Justice Must Travel Beyond Courtrooms To People Living On The Margins': Justice Surya Kant At NALSA Conference

Supreme Court Judge and Executive Chairman of the National Legal Services Authority (NALSA), Justice Surya Kant, delivered a powerful address at the NALSA East-Zone Regional Conference, asserting that the country's justice delivery system must transcend the boundaries of courtrooms and actively reach marginalized communities, particularly in the Eastern and North-Eastern States.

Speaking at the inaugural address in Sonapur, Guwahati, Justice Kant termed the region's socio-economic reality as the "paradox of abundance and vulnerability." He noted that despite the region's immense contributions—from Odisha's coastline to Assam's tea and Jharkhand's minerals—many states continue to struggle with poverty, inequality, and restricted access to justice.

Focus on Structural Vulnerability and Social Ills

Justice Kant emphasized that true progress should not be measured merely by GDP or statistics, but by the equitable distribution of justice, dignity, and opportunity across every community. He highlighted several critical social issues confronting the Eastern Zone:

• Child Marriage: Citing alarming data, he noted that Bihar continues to report close to 40% of women married before the age of 18.

• Drug Abuse: Assam has witnessed a six-fold rise in cases under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act in four years.

• Other Challenges: The plight of tea garden workers, displacement of tribal communities, and a growing mental health crisis were also identified as chapters in a larger "story of structural vulnerability."

NALSA's 'Architecture of Care' Initiatives

Calling on legal services institutions to act as a "bridge between law and life," Justice Surya Kant outlined several NALSA initiatives designed to tackle these regional challenges:

Technology and Compassion in Justice

While urging stronger inter-agency coordination and the use of technology to extend legal aid to remote areas, Justice Kant cautioned that technology must remain a bridge, not a substitute for human connection.

Concluding his address, he stressed that the success of the conference would be judged not by the resolutions passed, but by whether concrete results follow—whether a child is saved from premature marriage or a tribal family secures its forest rights. Quoting Assamese saint Srimanta Sankardev—'Manuhor maromat Ishwar thake' (God resides in human compassion)—he stated that legal services institutions must remain "temples of such compassion."

The two-day conference, jointly organised by NALSA, the Assam State Legal Services Authority, and the Gauhati High Court, is focusing on crucial issues like child rights, narcotics, tribal community protection, labour welfare, and mental health.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष ने पूर्वी भारत में 'बहुतायत और भेद्यता के विरोधाभास' को रेखांकित किया

सोनपुर, गुवाहाटी, 11 अक्टूबर, 2025: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने नालसा पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय सम्मेलन में एक प्रभावशाली संबोधन दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की न्याय वितरण प्रणाली को अदालतों की सीमाओं से बाहर निकलकर सक्रिय रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों, विशेष रूप से पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों में रहने वाले लोगों तक पहुंचना चाहिए।

सोनपुर, गुवाहाटी में उद्घाटन भाषण देते हुए, न्यायमूर्ति कांत ने इस क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता को "बहुतायत और भेद्यता (vulnerability) का विरोधाभास" बताया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के अथाह योगदानों—ओडिशा के समुद्र तट, असम की चाय और झारखंड के खनिजों से लेकर—के बावजूद, कई राज्य गरीबी, असमानता और न्याय तक सीमित पहुंच से जूझ रहे हैं।

संरचनात्मक भेद्यता और सामाजिक बुराइयों पर ध्यान

न्यायमूर्ति कांत ने जोर दिया कि वास्तविक प्रगति को केवल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) या आँकड़ों से नहीं मापा जाना चाहिए, बल्कि इस बात से मापा जाना चाहिए कि न्याय, सम्मान और अवसर प्रत्येक समुदाय के बीच समान रूप से वितरित हों। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के सामने आने वाली कई महत्वपूर्ण सामाजिक चुनौतियों पर प्रकाश डाला:

• बाल विवाह: चिंताजनक आँकड़ों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि बिहार में अभी भी लगभग 40% महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है।

• नशीली दवाओं का दुरुपयोग: असम में चार वर्षों में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में छह गुना वृद्धि हुई है।

• अन्य चुनौतियाँ: चाय बागान श्रमिकों की दुर्दशा, आदिवासी समुदायों का विस्थापन, और एक बढ़ता मानसिक स्वास्थ्य संकट भी "संरचनात्मक भेद्यता" की एक ही कहानी के अध्याय हैं।

नालसा की 'देखभाल की वास्तुकला' पहल

कानूनी सेवा संस्थानों से "कानून और जीवन के बीच एक सेतु" के रूप में कार्य करने का आह्वान करते हुए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इन क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए नालसा की कई पहलों की रूपरेखा तैयार की:

न्याय में प्रौद्योगिकी और करुणा

एजेंसियों के बीच मजबूत समन्वय और दूरदराज के क्षेत्रों तक कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देते हुए, न्यायमूर्ति कांत ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी को एक सेतु बने रहना चाहिए, न कि विकल्प।

अपने संबोधन के अंत में, उन्होंने जोर देकर कहा कि सम्मेलन की सफलता का आकलन पारित प्रस्तावों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से किया जाएगा कि क्या मूर्त परिणाम सामने आते हैं—जैसे कि क्या बिहार में एक बच्चे को समय से पहले शादी से बचाया गया या ओडिशा में एक आदिवासी परिवार को अपने वन अधिकार सुरक्षित मिले। असमिया संत श्रीमंत शंकरदेव के कथन—'मनुहर मरोमोत ईश्वर थाके' (ईश्वर मानवीय करुणा में निवास करते हैं)—को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि कानूनी सेवा संस्थानों को ऐसी करुणा का "मंदिर" बने रहना चाहिए।

नालसा, असम राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह दो दिवसीय सम्मेलन बाल अधिकारों, मादक पदार्थों के खतरे, आदिवासी समुदायों के संरक्षण, श्रम कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित है।