“Do They Have Their Own Aircraft?” Supreme Court Questions BCI Over Denying Travel Allowances to Ex-Judges Monitoring Elections

The Supreme Court of India has strongly criticised the Bar Council of India (BCI) for refusing to provide adequate honorarium and travel allowances to retired High Court judges appointed to monitor State Bar Council elections, raising serious concerns about the propriety and intent of the statutory body’s actions.

A three-judge Bench comprising Chief Justice of India Surya Kant, Justice R. Mahadevan and Justice Joymalya Bagchi took up the matter on an oral mentioning by Senior Advocate V. Giri, a member of the High-Powered Election Supervisory Committee constituted by the Court to oversee Bar Council polls nationwide.

Mr. Giri submitted that the honorarium offered by the BCI was not commensurate with the status of the committee members, many of whom are former Chief Justices or High Court judges. He placed before the Bench the reply from the BCI, which had stated that increasing the honorarium “was too much and may not be possible” — a response that drew sharp rebuke from the Bench.

The Bench observed, “You fixed the election fee on the ground that it will generate sufficient funds for conducting elections. Now you are telling retired judges you can’t pay them honorarium, you can’t pay travel allowances. What will they do? Do they have their own aircraft?” — underscoring its strong displeasure at the Bar Council’s stance.

Mr. Giri further pointed out that some judges assigned to monitor elections were forced to make their own travel bookings and bear expenses upfront, only to seek reimbursement later — a process likely to take a long time, according to the BCI’s proposal. He described the accommodation and facilities provided as not befitting the dignity of former Chief Justices or judges.

The Senior Advocate also took issue with the BCI’s decision to constitute a separate committee for the Rajasthan Bar Council elections, even though the Supreme Court’s earlier order dated 18 November 2024 had already outlined the composition and jurisdiction of High-Powered Election Committees. The Bench questioned the BCI’s actions as being contrary to the letter and spirit of the Court’s directions.

In response, the BCI’s counsel informed the Court that an affidavit proposing payments had been filed, but the Bench expressed concern that under the existing proposal only reimbursements would be possible — rather than timely honorarium and allowances.

The Bench directed the BCI to file a detailed explanation by the next day, addressing both the issue of allowances and the separate committee for Rajasthan, and warned that failure to comply might invite further judicial intervention.

 

Background: On 24 September 2024, the Supreme Court had directed the conduct of elections in statutory Bar Councils where due, and on 18 November 2024 constituted High-Powered Election Committees headed by retired Chief Justices and judges to monitor each State Bar Council election, along with a High-Powered Election Supervisory Committee.

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“क्या रिटायर्ड जजों के पास अपना विमान है?” : बीसीआई द्वारा पूर्व न्यायाधियों को यात्रा भत्ता न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) पर तीखा प्रहार किया है कि उसने पूर्व हाईकोर्ट न्यायाधियों को यात्रा भत्ता और सम्मानarium_भत्ता देने से इनकार कर दिया है, जिन्हें राज्य बार काउंसिल चुनावों की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने वरिष्ठ वकील वी. गिरी की ओर से मौखिक उल्लेख के आधार पर यह मामला सुना, जिन्होंने कहा कि BCI द्वारा प्रस्तावित सम्मानarium और यात्रा भत्ते पूर्व न्यायाधियों की गरिमा और पद की उपयुक्तता के अनुरूप नहीं हैं।

गिरी ने बताया कि जब यह मुद्दा BCI के समक्ष रखा गया तो BCI ने कहा कि प्रस्तावित भत्ता “बहुत अधिक है और संभव नहीं हो सकता”, जिस पर CJI ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और पूछा: “आपने कहा कि चुनाव शुल्क पर्याप्त धन उत्पन्न करेगा, अब आप रिटायर्ड जजों को भत्ता नहीं दे सकते। वे क्या करेंगे? क्या उनके पास अपना विमान है?” — यह टिप्पणी कोर्ट की गहरी नाराज़गी को दर्शाती है।

Senior वकील ने आगे कहा कि कुछ न्यायाधियों को अपनी यात्रा की बुकिंग खुद करनी पड़ रही है और उन्हें खर्च अपने जेब से करना पड़ रहा है, जिसे बाद में ही वापस किया जाता है, जो उचित प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने बताया कि पैनिक और आवास सुविधाएँ भी पूर्व मुख्य न्यायाधियों के स्तर के अनुरूप नहीं हैं।

गिरी ने यह भी आरोप लगाया कि BCI ने राजस्थान बार काउंसिल चुनावों के लिए अलग समिति गठित की, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 18 नवंबर 2024 के आदेश के तहत पहले से ही समिति का गठन किया जा चुका था। कोर्ट ने BCI के इस कदम को आदेश के भाव और निर्देशों के विपरीत बताया।

BCI के वकील ने कोर्ट को बताया कि भुगतान के प्रस्ताव को लेकर एक हलफनामा दायर किया गया है, किन्तु पीठ ने इस बात पर चिंता जताई कि प्रस्तावित व्यवस्था केवल प्रतिपूर्ति (reimbursement) के आधार की होगी, न कि तत्काल सम्मानarium और यात्रा भत्ता के।

कोर्ट ने BCI को अगले दिन तक विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें भत्तों और राजस्थान समिति निर्माण के बारे में स्पष्ट स्पष्टीकरण शामिल होना चाहिए, और चेतावनी दी कि आदेशों का पालन न करने पर न्यायालय और कठोर कदम उठा सकता है।

 

पृष्ठभूमि में, सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2024 को जहां चुनाव होने थे वहां बार काउंसिल चुनावों का आदेश दिया था, और 18 नवंबर 2024 के आदेश में प्रत्येक राज्य बार काउंसिल चुनाव की निगरानी के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधियों की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समितियाँ गठित की थीं।