CJI Surya Kant Inaugurates Chandigarh International Arbitration Centre

In a major step toward strengthening India’s institutional arbitration framework, Chief Justice of India (CJI) Justice Surya Kant formally launched the Chandigarh International Arbitration Centre (CIAC) in Chandigarh during the inaugural ceremony of India International Disputes Week (IIDW) 2026.

The launch marks an important milestone in India’s efforts to enhance its global reputation as a reliable destination for commercial dispute resolution and international arbitration.

Launch During India International Disputes Week

The CIAC was inaugurated on March 7, 2026, at the beginning of the five-day India International Disputes Week, which brings together judges, arbitrators, lawyers, corporate counsel and policymakers from across the world to discuss developments in dispute resolution.

The event was attended by several members of the judiciary and legal fraternity, including:

• Supreme Court judges Justice Rajesh Bindal, Justice Satish Chandra Sharma and Justice P.K. Mishra
• Punjab and Haryana High Court Chief Justice Sheel Nagu
• Judges of the Punjab and Haryana High Court
• Attorney General for India R. Venkataramani
• Senior advocates and international legal experts.

Arbitration Centre Under Punjab and Haryana High Court

The Chandigarh International Arbitration Centre has been established under the aegis of the Punjab and Haryana High Court.

The centre is envisioned as a professional institutional platform for both domestic and international arbitration, offering structured and efficient mechanisms for resolving commercial disputes.

According to the organisers, the CIAC aims to promote:

• Efficient and transparent dispute resolution
• Time-bound arbitration proceedings
• Technology-enabled arbitration processes
• Cost-effective institutional arbitration aligned with global standards.

CJI Surya Kant’s Address

During the inauguration, CJI Surya Kant emphasised the importance of credible dispute resolution systems in supporting economic growth and global commerce.

He remarked that India must strive to become not only a fast-growing economy but also a trusted jurisdiction for resolving international disputes.

The CJI also highlighted recent legal reforms that have strengthened India’s arbitration ecosystem, including amendments to the Arbitration and Conciliation Act and the growing role of institutional arbitration and mediation.

International Participation

The inaugural event saw participation from around 50 international delegates, including judges, arbitrators and legal professionals from countries such as:

• United Kingdom
• United States
• Singapore
• Canada
• France

The programme features panel discussions, keynote addresses and expert sessions focusing on cross-border disputes, arbitration, mediation and evolving global legal frameworks.

Significance of the Centre

The establishment of CIAC is expected to strengthen Chandigarh’s position as an emerging hub for arbitration and dispute resolution in India.

Legal experts believe that institutional centres like CIAC can help:

• Reduce reliance on ad-hoc arbitration
• Improve efficiency in commercial dispute resolution
• Enhance investor confidence in India’s legal framework.

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सीजेआई सूर्यकांत ने चंडीगढ़ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर का उद्घाटन किया

भारत में संस्थागत मध्यस्थता प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत ने चंडीगढ़ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (CIAC) का उद्घाटन किया।

यह उद्घाटन इंडिया इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वीक (IIDW) 2026 के उद्घाटन समारोह के दौरान चंडीगढ़ में किया गया।

यह पहल भारत को अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए एक विश्वसनीय मंच के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

इंडिया इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वीक के दौरान उद्घाटन

7 मार्च 2026 को CIAC का उद्घाटन किया गया, जो पांच दिवसीय इंडिया इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वीक के साथ आयोजित हुआ।

इस कार्यक्रम में दुनिया भर से जज, मध्यस्थ (arbitrators), वकील, कॉरपोरेट काउंसल और नीति-निर्माता शामिल हुए।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे—

• सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस पी.के. मिश्रा
• पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू
• हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश
• भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी
• वरिष्ठ अधिवक्ता और अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञ।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अधीन स्थापित केंद्र

चंडीगढ़ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अधीन स्थापित किया गया है।

इसका उद्देश्य घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए एक पेशेवर संस्थागत मंच प्रदान करना है।

यह केंद्र निम्नलिखित लक्ष्यों को बढ़ावा देगा—

• प्रभावी और पारदर्शी विवाद समाधान
• समयबद्ध मध्यस्थता प्रक्रिया
• तकनीक-आधारित प्रशासनिक प्रणाली
• अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संस्थागत मध्यस्थता।

सीजेआई सूर्यकांत का संबोधन

अपने संबोधन में सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत और विश्वसनीय विवाद समाधान प्रणाली आर्थिक विकास और वैश्विक व्यापार के लिए अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि भारत को केवल तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए एक विश्वसनीय न्यायिक क्षेत्राधिकार भी बनना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय भागीदारी

इस कार्यक्रम में करीब 50 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न देशों के जज, मध्यस्थ और कानूनी विशेषज्ञ शामिल थे।

इन देशों में शामिल हैं—

• यूनाइटेड किंगडम
• संयुक्त राज्य अमेरिका
• सिंगापुर
• कनाडा
• फ्रांस

कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता, क्रॉस-बॉर्डर विवाद और वैश्विक कानूनी ढांचे पर कई पैनल चर्चा आयोजित की जा रही हैं।

इस केंद्र का महत्व

CIAC की स्थापना से चंडीगढ़ को भारत में एक उभरते मध्यस्थता केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संस्थागत केंद्र—

• एड-हॉक आर्बिट्रेशन पर निर्भरता कम करेंगे
• व्यावसायिक विवादों के समाधान को तेज और प्रभावी बनाएंगे
• भारत की न्यायिक प्रणाली पर निवेशकों का विश्वास बढ़ाएंगे।