Big Push For UCC: Rajasthan Constitutes High-Level Committee Chaired By Former SC Judge Ranjana Prakash Desai To Draft Uniform Civil Code

Jaipur, Rajasthan: Taking a significant step toward a uniform legal framework, the Rajasthan Government has officially announced the formation of a high-powered expert committee to draft The Rajasthan Uniform Civil Code, 2026 (RUCC). The panel is chaired by former Supreme Court Judge, Justice Ranjana Prakash Desai.

The formal public announcement was made during a joint press conference at the Government Secretariat by Parliamentary Affairs, Law and Legal Affairs Minister Jogaram Patel and Minister of State for Home Jawahar Singh Bedham. The Ministers revealed that the administrative framework for the panel had been approved earlier during a Cabinet meeting chaired by Chief Minister Bhajan Lal Sharma on April 14, 2026.

Composition of the 5-Member Drafting Committee

The newly constituted panel comprises a strategic blend of seasoned legal luminaries and retired senior bureaucrats to ensure a robust constitutional document:

1. Justice Ranjana Prakash Desai (Chairperson): Former Judge of the Supreme Court of India. Notably, Justice Desai brings unmatched institutional experience, having successfully headed the drafting committee for Uttarakhand's UCC, as well as panels in other states.

2. Shatrughna Singh: Retired IAS Officer.

3. Basant Singh Chhaba: Additional Advocate General (AAG) for the Rajasthan High Court.

4. Ramswaroop Agarwal: Former Principal of Government Law College, Sri Ganganagar.

5. Dr. Shuchi Chauhan: Academic and Legal Expert.

• Note: The Additional Chief Secretary (Home) will fulfill administrative obligations as the Member-Secretary of the committee.

Core Framework and Proposed Key Provisions

The proposed Rajasthan Uniform Civil Code, 2026 aims to unify and standardize civil laws governing personal matters across all citizens, irrespective of caste, community, or religion. While the exact legislative text is currently being formulated by the expert panel, the government has reporteldy identified key focal areas to promote gender justice and uniformity:

• Mandatory Registration: Compulsory legal registration for all marriages and divorces.

• Prohibition of Polygamy: A complete legal ban on polygamous relationships.

• Live-In Relationships: Mandatory registration framework for couples in live-in relationships to safeguard legal protections, particularly for women.

• Gender Equality in Succession: Equal inheritance and coparcenary rights for sons and daughters in ancestral property across all communities.

Protection of Tribal Rights

Addressing concerns regarding indigenous customs, Law Minister Jogaram Patel clarified that the cultural integrity of tribal populations will remain fully secured. The government has officially declared that the customs, traditions, and constitutional rights of tribal communities will be kept strictly outside the purview of the proposed UCC framework, in alignment with protections guaranteed under the Fifth and Sixth Schedules of the Constitution.

Public Consultations and the Road Ahead

Minister Jawahar Singh Bedham stated that the drafting process will maintain absolute transparency and inclusivity. To gather comprehensive feedback, the Justice Desai-led committee will:

• Conduct extensive on-ground public consultations at various divisional headquarters across Rajasthan.

• Launch a dedicated online portal allowing citizens, legal stakeholders, and civil societies to submit their written suggestions directly.

With this administrative rollout, Rajasthan has officially become the fifth BJP-ruled state to initiate formal statutory steps toward implementing a Uniform Civil Code, following Uttarakhand (the first independent state to operationalize the law), Gujarat, Assam, and Madhya Pradesh. The legislative initiative directly fulfills the constitutional directive enshrined under Article 44 of the Directive Principles of State Policy, which mandates the State to endeavor to secure a uniform civil code for its citizens.

---

यूसीसी की दिशा में बड़ा कदम: राजस्थान सरकार ने समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया

जयपुर, राजस्थान: एक समान नागरिक कानून व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान सरकार ने 'द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड, 2026' (RUCC) का मसौदा (ड्राफ्ट) तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन की आधिकारिक घोषणा की है। इस विशेष समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।

सचिवालय में आयोजित एक संयुक्त प्रेसवार्ता के दौरान संसदीय कार्य, विधि एवं कानूनी कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इस फैसले की जानकारी दी। मंत्रियों ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 14 अप्रैल 2026 को आयोजित कैबिनेट बैठक में इस समिति के प्रशासनिक ढांचे को मंजूरी दे दी गई थी।

5-सदस्यीय ड्राफ्टिंग समिति का स्वरूप

इस उच्च स्तरीय पैनल में कानूनी दिग्गजों और सेवानिवृत्त वरिष्ठ नौकरशाहों का एक संतुलित समन्वय शामिल किया गया है ताकि एक मजबूत संवैधानिक दस्तावेज तैयार किया जा सके:

1. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (अध्यक्ष): भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश। जस्टिस देसाई के पास उत्तराखंड यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व करने का बेजोड़ संस्थागत अनुभव है।

2. शत्रुघ्न सिंह: सेवानिवृत्त आईएएस (IAS) अधिकारी।

3. बसंत सिंह छाबा: राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG)।

4. रामस्वरूप अग्रवाल: राजकीय विधि कॉलेज, श्रीगंगानगर के पूर्व प्राचार्य।

5. डॉ. शुचि चौहान: शिक्षाविद् और कानूनी विशेषज्ञ।

• विशेष विवरण: राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) इस समिति के सदस्य-सचिव के रूप में प्रशासनिक दायित्व संभालेंगे।

प्रस्तावित कानून के मुख्य प्रावधान और ढांचा

प्रस्तावित राजस्थान समान नागरिक संहिता, 2026 का उद्देश्य जाति, समुदाय या धर्म से ऊपर उठकर विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है। वर्तमान में समिति द्वारा नीतिगत बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है, जिसमें कथित तौर पर निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

• अनिवार्य पंजीकरण: सभी विवाह और तलाक का कानूनी रूप से अनिवार्य पंजीकरण।

• बहुविवाह पर पूर्ण रोक: समाज में बहुविवाह (एक से अधिक विवाह) की प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध।

• लिव-इन रिलेशनशिप का विनियमन: लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था, जिससे महिलाओं को पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान की जा सके।

• संपत्ति में समान अधिकार: सभी समुदायों में पैतृक संपत्ति के भीतर बेटों और बेटियों को समान उत्तराधिकार और अधिकार प्रदान करना।

जनजातीय (ट्राइबल) अधिकारों का संरक्षण

आदिवासी समाज की पारंपरिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर उठ रही चिंताओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। सरकार ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट किया है कि भारतीय संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत मिलने वाले संरक्षण के अनुरूप, आदिवासी समुदायों के रीति-रिवाजों, परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों को इस प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा।

जन-परामर्श और आगे की राह

राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि इस कानून को व्यापक, पारदर्शी और समावेशी बनाने के लिए जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जस्टिस देसाई के नेतृत्व वाली यह समिति:

• राजस्थान के विभिन्न संभागीय मुख्यालयों पर जाकर व्यापक जन-सुनवाई और परामर्श बैठकें आयोजित करेगी।

• एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से आम नागरिक, कानूनविद और सामाजिक संगठन अपने लिखित सुझाव सीधे सरकार को भेज सकेंगे।

इस प्रशासनिक पहल के साथ, राजस्थान आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड (यूसीसी लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य), गुजरात, असम और मध्य प्रदेश के बाद समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम उठाने वाला पांचवां भाजपा शासित राज्य बन गया है। यह विधायी कदम सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 (राज्य के नीति निदेशक तत्व) की भावना के अनुरूप है, जो राज्य को देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।