Ajmer Court Summons Drishti IAS Founder Vikas Divyakirti Over Alleged Derogatory Remarks Against Judiciary

A Rajasthan court has taken cognizance of a criminal complaint filed against Dr. Vikas Divyakirti, the renowned founder of Drishti IAS coaching institute, over allegations of making insulting and offensive remarks against the Indian judiciary and judges in a viral online video.

The case, titled Kamlesh Mandoliya v. Vikas Divyakirti, has seen Judicial Magistrate Court No. 2 of Ajmer, presided over by Additional Civil Judge and Judicial Magistrate Manmohan Chandel, issue summons to Dr. Divyakirti, directing him to appear in court in person on July 22, 2025.

The complaint was formally lodged by advocate Kamlesh Mandoliya on June 2, 2025, who strongly objected to a widely circulated motivational video titled "IAS v/s Judge: Who is More Powerful". Mandoliya alleged that in this video, Dr. Divyakirti made disrespectful and offensive statements against judicial officers and advocates. These statements, he contended, were not only false but also deeply undermined public trust in the justice system, especially among aspiring civil servants who follow Divyakirti's content.

Specific allegations in the complaint include Dr. Divyakirti's purported remarks such as, "A District Judge is not a big deal… he eats alone," and suggestions that High Court judges are appointed through informal lobbying rather than merit, with their power being merely an illusion. Some reports also indicate comparisons of lawyers to "vultures."

The court, in its observation, stated that Dr. Divyakirti's tone in the video was indecent and insulting, with his words seemingly targeting the entire judicial system. It noted that the video, publicly shared and widely circulated among IAS aspirants, mocked the judiciary in a disrespectful tone. The court's order highlighted that such acts, involving "veiled threats, indecent behaviour, use of abusive language, maliciously attacking the judiciary," question the independence and impartiality of the judiciary and can result in distrust and doubt among the general public. It further indicated that these actions were done with a malicious intention to gain petty fame.

The court has prima facie taken cognizance of offenses under Sections 353(2), 356(2), (3), and (4) of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, which pertain to defamation and conduct amounting to public mischief/intentional insult, in addition to Section 66A(b) of the Information Technology Act, 2000 (though Section 66A(b) is currently unenforceable).

In his defense, Dr. Divyakirti reportedly denied creating or authorizing the controversial video, claiming no connection with the YouTube channel that uploaded it and asserting that the content was unauthorized and edited by a third party without his knowledge or consent. He argued that he had not personally defamed anyone. However, the court rejected this argument, noting the video's public dissemination and its potential to damage the dignity and reputation of the judiciary.

The summoning of Dr. Divyakirti underscores the seriousness with which the judiciary views allegations of remarks that could undermine its dignity and public trust, especially when disseminated through widely accessible platforms like social media. The next hearing in the matter is scheduled for July 22, 2025.

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एक राजस्थान कोर्ट ने दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के प्रसिद्ध संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ दायर एक आपराधिक शिकायत का संज्ञान लिया है, जिसमें उन पर एक वायरल ऑनलाइन वीडियो में भारतीय न्यायपालिका और न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है।

कमलेश मंडोलिया बनाम विकास दिव्यकीर्ति नामक इस मामले में, अजमेर के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 2, जिसकी अध्यक्षता अपर सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल कर रहे हैं, ने डॉ. दिव्यकीर्ति को समन जारी कर उन्हें 22 जुलाई, 2025 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

यह शिकायत औपचारिक रूप से अधिवक्ता कमलेश मंडोलिया द्वारा 2 जून, 2025 को दर्ज की गई थी, जिन्होंने "आईएएस बनाम जज: हू इज मोर पावरफुल" नामक एक व्यापक रूप से प्रसारित प्रेरक वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताई थी। मंडोलिया ने आरोप लगाया कि इस वीडियो में, डॉ. दिव्यकीर्ति ने न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के खिलाफ अनादरपूर्ण और आपत्तिजनक बयान दिए। उन्होंने तर्क दिया कि ये बयान न केवल झूठे थे, बल्कि विशेष रूप से सिविल सेवा के उन उम्मीदवारों के बीच भी न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को गहराई से कम करते थे जो दिव्यकीर्ति की सामग्री का अनुसरण करते हैं।

शिकायत में विशिष्ट आरोपों में डॉ. दिव्यकीर्ति की कथित टिप्पणियां शामिल हैं जैसे, "एक जिला न्यायाधीश कोई बड़ी बात नहीं है… वह अकेले खाता है," और सुझाव दिया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के बजाय अनौपचारिक लॉबिंग के माध्यम से होती है, और उनकी शक्ति केवल एक भ्रम है। कुछ रिपोर्टों में वकीलों की तुलना "गिद्धों" से करने का भी उल्लेख है।

अदालत ने अपने अवलोकन में कहा कि वीडियो में डॉ. दिव्यकीर्ति का लहजा अशोभनीय और अपमानजनक था, और उनके शब्द पूरी न्यायिक प्रणाली को लक्षित करते हुए प्रतीत होते थे। इसने नोट किया कि सार्वजनिक रूप से साझा किया गया और आईएएस उम्मीदवारों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित यह वीडियो, अनादरपूर्ण लहजे में न्यायपालिका का उपहास कर रहा था। अदालत के आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि ऐसे कृत्य, जिनमें "छिपी हुई धमकियां, अशोभनीय व्यवहार, अपमानजनक भाषा का उपयोग, दुर्भावनापूर्ण रूप से न्यायपालिका पर हमला" शामिल है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और आम जनता के बीच अविश्वास और संदेह पैदा कर सकते हैं। इसने आगे संकेत दिया कि ये कार्य छोटी लोकप्रियता हासिल करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए थे।

अदालत ने प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 353(2), 356(2), (3), और (4) के तहत अपराधों का संज्ञान लिया है, जो मानहानि और सार्वजनिक दुराचार/जानबूझकर अपमान के कृत्यों से संबंधित हैं, साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66A(b) (हालांकि धारा 66A(b) वर्तमान में अप्रवर्तनीय है) के तहत भी संज्ञान लिया है।

अपने बचाव में, डॉ. दिव्यकीर्ति ने कथित तौर पर विवादास्पद वीडियो बनाने या उसे अधिकृत करने से इनकार किया, यह दावा करते हुए कि उनका YouTube चैनल से कोई संबंध नहीं है जिसने इसे अपलोड किया था और यह दावा करते हुए कि सामग्री उनकी जानकारी या सहमति के बिना एक तीसरे पक्ष द्वारा अनधिकृत और संपादित की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी को बदनाम नहीं किया है। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया, वीडियो के सार्वजनिक प्रसार और न्यायपालिका की गरिमा और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की उसकी क्षमता पर ध्यान दिया।

डॉ. दिव्यकीर्ति को समन जारी करना इस बात पर जोर देता है कि न्यायपालिका उन टिप्पणियों के आरोपों को कितनी गंभीरता से लेती है जो उसकी गरिमा और सार्वजनिक विश्वास को कमजोर कर सकती हैं, खासकर जब सोशल मीडिया जैसे व्यापक रूप से सुलभ प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई, 2025 को निर्धारित है।